High Court Decision : अनेक वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करूनही कायमस्वरूपी नोकरी आणि नियमित वेतनाच्या लाभापासून वंचित असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जवळपास 15 वर्षे सेवा बजावलेल्या एका विद्यापीठ कर्मचाऱ्याला पुन्हा सेवेत घेऊन नियमित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, संबंधित कर्मचाऱ्याची सेवा पेन्शन आणि इतर सेवानिवृत्तीविषयक लाभांसाठी ग्राह्य धरण्याचेही आदेश दिले आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण? High Court Decision
हे प्रकरण त्रिपुरा विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या जयन्ती भट्टाचार्जी यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांची 4 फेब्रुवारी 2009 रोजी विद्यापीठाच्या बीबीए अभ्यासक्रमासाठी कंत्राटी व्याख्याता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ही नियुक्ती सार्वजनिक जाहिरात आणि निवड प्रक्रियेद्वारे करण्यात आली होती.
त्यानंतर फेब्रुवारी 2016 मध्ये त्यांना असिस्टंट प्लेसमेंट ऑफिसर या पदावर नियुक्त करण्यात आले. मात्र, त्यांची सेवा नियमित करण्याऐवजी विद्यापीठाने सप्टेंबर 2022 मध्ये त्यांना दररोज 1,200 रुपये मानधनावर काम करणारे कर्मचारी म्हणून वर्गीकृत केले. या निर्णयाला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले.
15 वर्षांच्या सेवेची दखल घेत न्यायालयाने काय म्हटले? High Court Decision
या प्रकरणाची सुनावणी करताना त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्याच्या दीर्घ सेवेची दखल घेतली. केवळ सुरुवातीची नियुक्ती कंत्राटी स्वरूपात झाली होती, या कारणावरून जवळपास 15 वर्षांच्या सेवेचे महत्त्व नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विद्यापीठाने संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पदनामात केलेला बदल आणि मानधन कमी करण्याचा निर्णय मनमानी व बेकायदेशीर असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. कर्मचाऱ्याला पूर्वसूचना न देता आणि त्याची बाजू ऐकून न घेता मानधनाबाबत निर्णय घेण्यात आल्याने न्यायालयाने संबंधित आदेश रद्द केला.
कर्मचाऱ्याला कोणते लाभ मिळणार?
त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने विद्यापीठाला संबंधित कर्मचाऱ्याला असिस्टंट प्लेसमेंट ऑफिसर म्हणून पुन्हा सेवेत घेण्याचे आणि निर्णयाच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत नियमित करण्याचे निर्देश दिले.
याशिवाय, संबंधित पदाच्या नियमित वेतनश्रेणीनुसार वेतन आणि लागू भत्ते देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. 4 फेब्रुवारी 2009 पासूनची त्यांची सेवा पेन्शन आणि इतर सेवानिवृत्तीविषयक लाभांसाठी ग्राह्य धरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, न्यायालयीन खर्चापोटी 25 हजार रुपये देण्याचे आदेश विद्यापीठाला देण्यात आले आहेत.
सर्वच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू होणार का? High Court Decision
या निर्णयामुळे दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे प्रत्येक कंत्राटी कर्मचाऱ्याची सेवा आपोआप नियमित होईल, असा अर्थ काढता येणार नाही. नियुक्तीची प्रक्रिया, संबंधित पदाचे स्वरूप, कामाचा कालावधी आणि लागू असलेले सेवा नियम यांचा विचार करून प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नियुक्तीचे आदेश, सेवा नोंदी आणि संबंधित नियम तपासणे महत्त्वाचे आहे.
तीन महिन्यांच्या अतिरिक्त प्रसूती रजेबाबत मोठा निर्णय; पुढील आदेशापर्यंत कारवाई स्थगित.
जुनी पेन्शन योजना : NPS मधून OPS मध्ये जाण्याची संधी! सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अंतिम मुदत लक्षात ठेवा.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 26 ऑक्टोबर रोजी 4 शासन निर्णय जारी; संगणक अग्रिमासह महत्त्वाचे आदेश
शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजारांची मदत; ई-वाहनांपासून दिव्यांग कल्याणापर्यंत मंत्रिमंडळाचे १२ महत्त्वाचे निर्णय.
दिवाळी पूर्वी सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांचा संताप, ग्रॅच्युटी आणि थकीत देणी न मिळाल्यास आझाद मैदानावर काळी दिवाळी साजरी करणार.
पोस्ट ऑफिस कर्मचाऱ्यांना 60 दिवसांच्या पगाराइतका बोनस, तब्बल इतका पैसा मिळणार
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .