मुंबई : Retired Government Employees : महाराष्ट्र शासनाने निवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारी निवासस्थानाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचाऱ्याच्या मुलाचे इयत्ता १ ली ते १२ वीपर्यंत शिक्षण सुरू असल्यास, ठरावीक अटींची पूर्तता करून निवृत्तीनंतरही संबंधित कर्मचाऱ्याला सरकारी निवासस्थान काही कालावधीसाठी ठेवता येणार आहे.
या निर्णयानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्याला निर्धारित कागदपत्रे सादर करावी लागतील. तसेच सरकारी निवासासाठी विद्यमान परवाना शुल्काच्या पाचपट शुल्क भरावे लागणार आहे. मुलाच्या शैक्षणिक वर्षाची सांगता होईपर्यंत निवासाची परवानगी देण्यात येणार आहे. ही तरतूद मुंबईतील सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील सरकारी निवासस्थानांसह राज्यातील इतर सरकारी निवासस्थानांनाही लागू राहणार आहे.
निवृत्तीच्या कालावधीनुसार या मुदतीत फरक करण्यात आला आहे. जानेवारी ते जूनदरम्यान निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्याच वर्षी जूनअखेरपर्यंत, तर जुलै ते डिसेंबरदरम्यान निवृत्त होणाऱ्यांना पुढील वर्षी जूनअखेरपर्यंत निवास ठेवता येईल. उदाहरणार्थ, जुलै ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला ३० जून २०२७ पर्यंत निवास ठेवता येऊ शकतो.
मात्र, परवानगीची मुदत संपल्यानंतर सरकारी निवासस्थान तातडीने रिकामे करणे बंधनकारक राहणार आहे. मुदत संपल्यानंतरही निवासस्थान रिकामे न केल्यास संबंधित नियमांनुसार कारवाई होऊ शकते.
दरम्यान, मुंबईबाहेर बदली झाल्यानंतरही सरकारी निवासस्थान न सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत शासनाने स्वतंत्रपणे नियम कडक केले आहेत. कर्मचाऱ्याची मुंबईबाहेर बदली झाल्यास संबंधित बदली आदेशाची नोंद करून सरकारी निवासस्थान रिकामे केल्याचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असेल.
हे प्रमाणपत्र अंतिम वेतन देयकासोबत जोडावे लागणार आहे. प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्याला नवीन ठिकाणचे घरभाडे भत्ता (HRA) आणि बदलीनंतर मिळणारा प्रवास भत्ता देण्यात येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन करून हे भत्ते दिल्यास संबंधित रक्कम वसूल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. Retired Government Employees
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे निवृत्तीच्या काळात मुलांचे शालेय शिक्षण सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. मात्र, त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या अटी, कागदपत्रे आणि शुल्काची पूर्तता करणे आवश्यक राहणार आहे. Government Employee Housing
८वा वेतन आयोग आणि DA वाढीबाबत महत्त्वाच्या तारखा; केंद्रीय कर्मचारी, पेन्शनधारकांचे लक्ष
Level 7 कर्मचाऱ्यांची पेन्शन ₹58 हजार होणार? काय आहे गणित.8th Pay Commission
राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या ५ घडामोडी; या निर्णयांकडे लागले लक्ष
15 सप्टेंबरला Advance Tax चा दुसरा हप्ता; पेन्शनधारकांना मिळणार मोठी सूट.
आयटीआयमध्ये आता ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण; डिझेल आणि मोटर मॅकेनिक ट्रेडला जोड
EPFO वेतन मर्यादा वाढणार? ₹15 हजारांवरून ₹25 हजार करण्याचा प्रस्ताव; लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
1 thought on “निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी ; राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय”