Close Visit MahaNews12

राज्य कर्मचाऱ्यांनी लक्ष द्या! वेतनापूर्वी ई-केवायसी अनिवार्य, GR जारी. e-KYC Mandatory for Salary India

राज्य कर्मचाऱ्यांनी लक्ष द्या! वेतनापूर्वी ई-केवायसी अनिवार्य, GR जारी. e-KYC Mandatory for Salary India

सेवार्थ प्रणालीतील ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ; जून वेतनापूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश

मुंबई, प्रतिनिधी : e-KYC Mandatory for Salary India : राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सेवार्थ प्रणालीतील ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वित्त विभागाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ जाहीर केली आहे. 23 एप्रिल 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, आता सर्व संबंधितांनी ही प्रक्रिया मे 2026 देय जून 2026 च्या वेतन देयकापूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

यापूर्वी वित्त विभागाने 27 मार्च 2026 रोजी परिपत्रक काढून सर्व प्रशासकीय विभागांतील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एप्रिल 2026 देय मे 2026 वेतनापूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, काही विभागांकडून ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासनाने ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, शासनाने स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, हीच अंतिम मुदत असून यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेऊन वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ही मुदतवाढ केवळ शासकीय कार्यालयांपुरती मर्यादित नसून, सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी, मान्यताप्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा तसेच शालेय शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही लागू असणार आहे. e-KYC Mandatory for Salary India

दरम्यान, वेतन प्रक्रियेत अडथळे टाळण्यासाठी अनेक ठिकाणी प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यास सुरुवात झाली आहे. काही ठिकाणी ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीमही राबवली जात असल्याचे चित्र आहे.

employeesindia.in
employeesindia.in

👉 कर्मचाऱ्यांनी काय करावे?

  • तातडीने सेवार्थ प्रणालीत लॉगिन करून ई-केवायसी स्थिती तपासावी
  • अपूर्ण असल्यास आवश्यक कागदपत्रांसह प्रक्रिया पूर्ण करावी
  • अंतिम मुदतीपूर्वी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा. e-KYC Mandatory for Salary India

एकंदरीत, शासनाच्या या निर्णयामुळे अजूनही प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी, आता उशीर न करता आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

Leave a Comment