फ्लॅट भाड्याने दिला तरी घरखरेदीदार ‘ग्राहक’च; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय. Property Rules
नवी दिल्ली : Property Rules : निवासी फ्लॅट किंवा घर भाड्याने दिल्यानंतर घरखरेदीदार ‘ग्राहक’ राहत नाही, असा युक्तिवाद अनेकदा बिल्डरकडून ग्राहक न्यायालयात केला जातो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा सर्व युक्तिवादांना ठाम शब्दांत नकार देत घरखरेदीदारांच्या बाजूने मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
फक्त फ्लॅट भाड्याने दिला म्हणून घरखरेदी ‘व्यावसायिक’ ठरत नाही आणि अशा व्यक्तीला ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत ‘ग्राहक’ म्हणून वगळता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
बिल्डरचा दावा फेटाळला. Property Rules
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
या प्रकरणात, फ्लॅट खरेदीदाराने आपली मालमत्ता भाड्याने दिल्यामुळे तो ‘ग्राहक’ नाही, असा दावा संबंधित बिल्डरने केला होता.
या कारणावरून राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (NCDRC) खरेदीदाराची तक्रार फेटाळली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीडीआरसीचा आदेश रद्द करत घरखरेदीदाराच्या बाजूने निकाल दिला.
‘ग्राहक’ या संज्ञेची स्पष्ट व्याख्या
न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील कलम 2(1)(ड) चा संदर्भ देत ‘ग्राहक’ या संज्ञेची सविस्तर व्याख्या स्पष्ट केली.
ग्राहक म्हणजे अशी व्यक्ती जी किंमत देऊन वस्तू किंवा सेवा खरेदी करते.
मात्र, पुनर्विक्री किंवा पूर्णतः व्यावसायिक उद्देशाने वस्तू किंवा सेवा घेणारी व्यक्ती या व्याख्येत बसत नाही.
या प्रकरणात, फ्लॅट भाड्याने दिला असला तरी तो मुख्यतः व्यावसायिक उद्देशाने खरेदी करण्यात आला होता, हे सिद्ध करण्यात बिल्डर अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
‘व्यावसायिक उद्देश’ प्रत्येक प्रकरणात वेगळा ठरवावा लागतो. Property Rules
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ‘व्यावसायिक उद्देश’ हा प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीनुसार ठरवावा लागतो.
केवळ भाड्याने दिला म्हणून फ्लॅटचा वापर व्यावसायिक ठरवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
एनसीडीआरसीचा निर्णय चुकीचा ठरवला
या प्रकरणात विनीत बहरी यांनी एनसीडीआरसीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
एनसीडीआरसीने फ्लॅट भाड्याने दिल्यामुळे तो व्यावसायिक वापर ठरतो, असा निष्कर्ष काढत तक्रार फेटाळली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय चुकीचा आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले.
घरखरेदीदारांसाठी मोठा दिलासा. Property Rules
हा निकाल देशातील लाखो घरखरेदीदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
बिल्डरकडून होणाऱ्या अन्यायाविरोधात ग्राहक न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार अधिक मजबूत करणारा हा निर्णय ठरणार आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
