Created by satish :- 16 December 2025
8th pay update December :- नमस्कार मित्रांनो आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर, १.१४ कोटी सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या पगार, पेन्शन आणि महागाई भत्त्याबाबत प्रश्न असताना, सोशल मीडियावरही विविध संदेश फिरत आहेत.
अशाच एका संदेशात असा दावा केला आहे की केंद्र सरकारने वित्त कायदा २०२५ अंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी (पेन्शनधारक) महागाई भत्ता (डीए) वाढ आणि वेतन आयोगाचे फायदे बंद केले आहेत. हा संदेश, एका दस्तऐवजासह, व्हॉट्सअॅपवर वेगाने फिरत आहे. या संदेशामुळे लाखो पेन्शनधारक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळ आणि चिंता निर्माण झाली आहे.8th pay update December
🔵व्हायरल संदेशामागील सत्य काय आहे?
सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या संदेशाबाबत सरकारने स्पष्टीकरण जारी केले आहे. केंद्र सरकारची माहिती संस्था प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) ने या व्हायरल दाव्याची चौकशी केली आहे आणि तो पूर्णपणे खोटा असल्याचे घोषित केले आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने स्पष्ट केले आहे की केंद्र सरकारने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) वाढवणे किंवा वेतन आयोगाचे फायदे थांबवणे असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
🔴सीसीएस पेन्शन नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत, परंतु…
पीआयबीने पुढे म्हटले आहे की सीसीएस (पेन्शन) नियम, २०२१ च्या नियम ३७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, परंतु ही सुधारणा केवळ एका विशिष्ट परिस्थितीशी संबंधित आहे. सुधारित नियमात असे म्हटले आहे की जर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) मध्ये कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला गैरवर्तनासाठी सेवेतून काढून टाकले गेले तर त्याचे सेवानिवृत्तीचे फायदे जप्त केले जातील.8th pay update December
⭕कर्मचाऱ्यांना फायदे कसे मिळणार नाहीत?
हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की केवळ सरकारी कंपन्यांमधील ज्या कर्मचाऱ्यांना भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता किंवा इतर कारणांमुळे गैरवर्तनासाठी सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे त्यांनाच सेवानिवृत्तीचे फायदे मिळणार नाहीत. याचा अर्थ असा की ही सुधारणा प्रामुख्याने सरकारी विभागांमधून सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये हस्तांतरित केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या गैरवर्तनाशी संबंधित आहे आणि सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी डीए किंवा पेन्शन लाभ रोखण्याशी संबंधित नाही.
🛡️सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अशा मेसेजमुळे घाबरू नये.
हे स्पष्ट आहे की पेन्शनधारकांना त्यांच्या डीए किंवा वेतन आयोगाच्या लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे दावे निराधार आहेत. केंद्र सरकारने असे कोणतेही नियम लागू केलेले नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना व्हॉट्सअॅप किंवा सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या दिशाभूल करणाऱ्या आणि असत्यापित माहितीवर विश्वास ठेवू नका आणि कोणत्याही माहितीच्या पुष्टीसाठी केवळ अधिकृत सरकारी स्रोतांवर अवलंबून राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.8th pay update December
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .