सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय : 10 वर्षांचा थकीत महागाई भत्ता देण्याचे राज्य सरकारला आदेश. DA Allowance Hike
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. थकीत महागाई भत्ता (DA) अदा न केल्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना ने राज्य सरकारला कडक शब्दांत सुनावले असून थकीत महागाई भत्ता त्वरित अदा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
2009 ते 2019 या कालावधीतील डीए थकीत
सन 2009 ते 2019 या तब्बल 10 वर्षांच्या कालावधीत महागाई भत्ता अदा करण्यात आलेला नव्हता. संबंधित कालावधीतील डीए रोखण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती. महागाई वाढत असताना पगारातील डीए थांबविल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण निर्माण झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी न्याय मिळवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाचा निकाल
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजय करोल व पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता रोखणे योग्य नाही आणि संबंधित कालावधीतील थकीत रक्कम त्वरित अदा करण्यात यावी.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर थकीत रकमेचा मोठा आर्थिक बोजा येणार असला तरी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर दबाव. DA Allowance Hike
या निर्णयामुळे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. राज्य सरकारला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्वरित कार्यवाही करावी लागणार आहे.
18 महिन्यांच्या कोरोना कालावधीतील डीए बाबत आशा पल्लवित. DA Allowance Hike
या निकालामुळे कोरोना कालावधीत रोखण्यात आलेल्या 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याबाबत देखील कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. केंद्र व काही राज्य सरकारांनी कोविड-19 काळात डीए रोखला होता. त्या संदर्भातील प्रकरणेही न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत.
सध्याच्या निकालामुळे अशा प्रकरणांमध्ये देखील कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी काय अर्थ? DA Allowance Hike
- थकीत 10 वर्षांचा डीए मिळण्याची शक्यता
- मोठी आर्थिक रक्कम एकरकमी मिळू शकते
- इतर प्रलंबित डीए प्रकरणांनाही बळ
- 18 महिन्यांच्या कोरोना डीएबाबत आशा निर्माण
हा निर्णय केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित नसून देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. पुढील काही दिवसांत राज्य सरकारकडून अंमलबजावणीबाबत अधिकृत आदेश जारी होण्याची शक्यता आहे. DA Allowance Hike
कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
