नवी दिल्ली : Employee Resignation Rules : सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिल्यानंतर तो मागे घेता येतो का? राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार नेमका कोणाकडे असतो? असे प्रश्न सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2026 रोजी Delhi Technological University विरुद्ध B.S. Rawat या प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल दिला. या प्रकरणात राजीनामा मागे घेण्याचा कर्मचाऱ्याचा अधिकार आणि सक्षम प्राधिकरणाची भूमिका या मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला.
या निकालामुळे सरकारी आणि सार्वजनिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या राजीनाम्याच्या प्रक्रियेत सक्षम प्राधिकरणाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. मात्र, या निर्णयाचा अर्थ सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत राजीनामा मागे घेता येईल, असा होत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले?
Delhi Technological University विरुद्ध B.S. Rawat या प्रकरणात राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार कोणत्या प्राधिकरणाकडे आहे आणि संबंधित अधिकार नसलेल्या व्यक्तीने स्वीकारलेल्या राजीनाम्याला सक्षम प्राधिकरणाने नंतर मान्यता दिल्यास त्याचा काय परिणाम होतो, हे प्रश्न न्यायालयासमोर होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2026 रोजी दिलेल्या निकालात दिल्ली तंत्रज्ञान विद्यापीठाशी संबंधित प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला पुनर्नियुक्तीचा आदेश रद्द केला. तसेच, संबंधित अन्य अपील आणि याचिकांवरही निर्णय दिला.
या निकालात राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार, तो अधिकार कोणाकडे आहे आणि राजीनामा मागे घेण्याच्या विनंतीचा विचार करताना कोणत्या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात, यासंबंधी कायदेशीर प्रश्न तपासण्यात आले.
राजीनामा मागे घेण्याचा अधिकार कधी मिळतो?
सरकारी कर्मचाऱ्याने राजीनामा सादर केल्यानंतर तो मागे घेता येईल की नाही, हे संबंधित सेवा नियमांवर आणि प्रकरणातील परिस्थितीवर अवलंबून असते. सामान्यतः, सक्षम प्राधिकरणाने लागू नियमांनुसार राजीनामा स्वीकारण्यापूर्वी तो मागे घेण्याची विनंती केल्यास कर्मचाऱ्याला त्याची मागणी मांडण्याची संधी असू शकते.
मात्र, राजीनामा एकदा वैधरीत्या स्वीकारला गेला आणि तो प्रभावी झाला, तर तो मागे घेण्याचा अधिकार आपोआप कायम राहतो असे नाही. काही सेवा नियमांमध्ये विशिष्ट अटींवर राजीनामा मागे घेण्याची तरतूद असू शकते. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक आहे.
राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार कोणाकडे असतो? Employee Resignation Rules
राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार संबंधित पदाच्या नियुक्तीविषयक कायदे, नियम आणि संस्थेच्या वैधानिक तरतुदींवर अवलंबून असतो. एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला प्रशासकीय जबाबदारी दिलेली असली, तरी त्याला राजीनामा स्वीकारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहेच असे नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणात दिल्ली तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या संबंधित पदावरील कर्मचाऱ्याचा राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन मंडळाकडे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. संबंधित अधिकाऱ्याकडे हा अधिकार वैधरीत्या सोपवण्यात आला होता का, हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा होता.
त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा स्वीकारला गेल्याची माहिती मिळाल्यास तो आदेश सक्षम प्राधिकरणाने लागू नियमांनुसार दिला आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी? Employee Resignation Rules
राजीनामा हा सेवेशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. त्यामुळे भावनेच्या भरात किंवा घाईघाईने राजीनामा देण्यापूर्वी त्याचे परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे. राजीनामा दिल्यानंतर निर्णय बदलल्यास संबंधित विभागाला तातडीने लेखी अर्ज देणे आणि त्याची पोचपावती जपून ठेवणे योग्य ठरते.
तसेच, राजीनामा स्वीकारला गेला आहे का, तो कोणत्या तारखेपासून प्रभावी होणार आहे आणि संबंधित सेवा नियमांमध्ये राजीनामा मागे घेण्याची कोणती तरतूद आहे, याची माहिती घ्यावी. गरज भासल्यास कायदेतज्ज्ञाचा सल्ला घेणेही उपयोगी ठरू शकते.
सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार का?
या प्रश्नाचे उत्तर सरसकट होकारार्थी देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विशिष्ट प्रकरणातील तथ्ये, लागू कायदे आणि सेवा नियमांच्या आधारे दिला जातो. त्यामुळे एका प्रकरणातील निकाल प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किंवा प्रत्येक सरकारी विभागाला तंतोतंत लागू होईलच असे नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार आणि राजीनामा मागे घेण्याच्या प्रक्रियेतील कायदेशीर बाबींना महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यामुळे राजीनामा मागे घेऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विभागाचे सेवा नियम तपासून योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, निवृत्त कर्मचारी, महागाई भत्ता, वेतनवाढ आणि पेन्शनविषयक महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी भेट द्या — employeesindia.in
एसटी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी खारट? मुख्यमंत्र्यांना खारा फराळ पाठवणार; हजारो कोटींची थकबाकी असल्याचा दावा
निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या काल्पनिक वेतनवाढीला ब्रेक! वित्त विभागाचा मोठा आदेश; पेन्शनधारकांचे लक्ष पुढील निर्णयाकडे
महाराष्ट्रातील शाळांना दिवाळीची सुट्टी जाहीर; जाणून घ्या तारखा.School Diwali Vacation 2026
पगार आणि पेन्शन किती आणि कधीपासून वाढणार? मुंबईतील बैठकीत होऊ शकते मोठी घोषणा.
या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत मोठी अपडेट! 1 नोव्हेंबरपासून अतिरिक्त पदांवरील वेतन बंद होणार; शिक्षण विभागाचे निर्देश
60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना ₹30,000 मदत; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .