नवी दिल्ली : Government Employee Pension : जुन्या पेन्शन योजनेत समावेश मिळावा, यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्याला कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. कर्मचाऱ्याने पूर्वीची नोकरी सोडताना ‘टेक्निकल राजीनामा’ दिला नसल्याच्या कारणावरून त्याचा जुनी पेन्शन योजनेतील समावेशाचा दावा नाकारण्यात आला होता. मात्र, नियुक्तीच्या वेळी संबंधित अट स्पष्टपणे सांगण्यात आली नसेल, तर त्याचा फटका कर्मचाऱ्याला देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कलकत्ता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा आणि न्यायमूर्ती बिस्वरूप चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले होते. संबंधित कर्मचारी पूर्वी शिपाई पदावर कार्यरत होता. त्यानंतर त्याची लोअर ग्रेड क्लार्क पदावर निवड झाली. ही निवड झाल्यानंतर त्याने आधीची नोकरी सोडून नवीन पदावर रुजू होण्याचा निर्णय घेतला होता.
‘टेक्निकल राजीनामा’च्या मुद्द्यावरून पेन्शनचा दावा नाकारला. Government Employee Pension
संबंधित कर्मचाऱ्याने आधीची नोकरी सोडताना आपण दुसऱ्या पदावर निवड झाल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. मात्र, त्याने ‘टेक्निकल राजीनामा’ दिला नसल्याचे कारण देत जुन्या पेन्शन योजनेत समावेशाचा दावा नाकारण्यात आला.
यानंतर कर्मचाऱ्याने या निर्णयाला आव्हान दिले. मात्र, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणानेही त्याची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.
नियुक्तीच्या वेळी नियम स्पष्ट असणे आवश्यक
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. कर्मचाऱ्याला नोकरीत रुजू होताना इतर नोकरीच्या अर्जांची माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते, याचा पुरावा प्रशासनाकडून सादर करण्यात आला नाही, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, सरकारी नोकरीसाठी अनेक उमेदवार एकाच वेळी वेगवेगळ्या पदांसाठी अर्ज करतात. एखाद्या उमेदवाराची निवड होईलच याची खात्री अर्ज करताना नसते. त्यामुळे केवळ आधीच्या अर्जाची माहिती दिली नाही, या आधारावर कर्मचाऱ्याविरोधात कठोर भूमिका घेणे योग्य नाही.
सरकारला सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश
उच्च न्यायालयाने संबंधित मंत्रालयाला कर्मचाऱ्याच्या जुन्या पेन्शन योजनेतील समावेशाच्या अर्जाचा पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी ‘टेक्निकल राजीनामा’ न दिल्याचा मुद्दा आधार बनवू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच संबंधित प्रकरणावर कारणांसह निर्णय घेऊन तो कर्मचाऱ्याला कळवावा आणि ही प्रक्रिया सहा आठवड्यांच्या आत पूर्ण करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. Government Employee Pension
या निर्णयामुळे जुन्या पेन्शन योजनेशी संबंधित अशा प्रकरणांमध्ये नियुक्तीच्या वेळी नियम आणि अटी स्पष्टपणे कर्मचाऱ्यांना सांगण्याचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. मात्र, या प्रकरणात कर्मचाऱ्याला तत्काळ जुनी पेन्शन मंजूर झालेली नसून, त्याच्या दाव्याचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Source – the indian एक्सप्रेस
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ७ महत्त्वाचे निर्णय; 8 सप्टेंबर रोजी अनेक प्रस्तावांना मंजुरी. Maharashtra Cabinet Decisions 2026
PF खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास पैसे कोणाला मिळतात? जाणून घ्या Claim Process
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांना आणखी 3 महिन्यांची मुदतवाढ; अंतिम संधी, शासनाचे परिपत्रक जारी
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ४ महत्त्वाचे शासन निर्णय; पदोन्नतीसह विविध प्रस्तावांना मंजुरी
लाडकी बहीण योजनेचा ₹1500 हप्ता कोणाला मिळणार? या महिलांचा लाभ थांबू शकतो.
पेंशनधारकांनो लक्ष द्या! आता बँकेत न जाता उघडता येणार खाते, 10 महत्वाचे बदल.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .