मुंबई : Guest Employees Regularization : आदिवासी विकास विभागांतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी आणि तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमावेशनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रकरणावर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक झाली.
या बैठकीत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासंदर्भातील न्यायालयीन निर्णय, शासन निर्णय, विभागीय कार्यवाही आणि कर्मचाऱ्यांची पात्रता यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रकरणातील सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबी तपासूनच पुढील निर्णय घेण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे.
विधी व न्याय विभागाकडून कायदेशीर तपासणी
या प्रकरणातील विविध न्यायालयीन आदेश आणि शासन निर्णयांची पुन्हा पडताळणी करण्यासाठी प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित विभागाचा कायदेशीर अभिप्राय मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत कायदेशीर बाजू महत्त्वाची ठरणार आहे.
2024 मध्ये काही कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण. Guest Employees Regularization,
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये कार्यरत रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासंदर्भात 24 जून 2024 आणि 8 जुलै 2024 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आले होते. 24 जूनच्या निर्णयानुसार चार कर्मचाऱ्यांचे, तर 8 जुलैच्या निर्णयानुसार आणखी 15 कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करण्यात आले होते.
नियमितीकरणासाठी सेवा कालावधी, शैक्षणिक पात्रता, आरक्षणाचे नियम आणि बिंदुनामावली यांची पडताळणी केली जाणार असल्याचे नमूद आहे. नियमितीकरण झाल्यानंतर सेवाज्येष्ठता, वेतनश्रेणी आणि इतर सेवा लाभ लागू होणार आहेत; मात्र नियमितीकरणापूर्वीच्या रोजंदारी किंवा तासिका सेवेचा आर्थिक अथवा सेवाविषयक लाभ देण्यात येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत नियमित नियुक्तीनंतर पाच वर्षांच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करण्याची अटही नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी पात्रता आणि कायदेशीर निकषांची पूर्तता करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सध्या या प्रकरणावर अंतिम निर्णय झालेला नसून, विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय आणि उपलब्ध न्यायालयीन निर्देशांचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आश्रमशाळांतील रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे लागले आहे.
एस टी महामंडळ चा मोठा निर्णय आता एसटीच्या विना वाहक बससेवेला प्राधान्य; खर्च कमी करण्यासाठी नवा प्रयोग सुरु.
राज्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी 3 महत्त्वाचे शासन निर्णय; 3 सप्टेंबरला आदेश जारी.
महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा वेतन आयोग; राज्य शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष. 8th Pay Commission Maharashtra
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोव्हेंबरच्या वेतनाबाबत महत्त्वाची माहिती; प्रमाणपत्र देणे आवश्यक
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; महागाई भत्ता वाढणार, तब्बल इतके टक्के DA होणार
EPFOचा नवा नियम; नोकरी गेल्यानंतर PFची 100% रक्कम काढता येणार नाही, जाणून घ्या नवा नियम
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .