Close Visit MahaNews12

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतन प्रमाणपत्रात बदल; वित्त विभागाकडून सुधारित नमुना लागू

Irfan Shaikh ✅

मुंबई : Last Pay Certificate : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्याचे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (Last Pay Certificate – LPC) तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नमुन्यात वित्त विभागाने सुधारणा केली आहे. या बदलानुसार अंतिम वेतन प्रमाणपत्रामध्ये कर्मचाऱ्याच्या वेतनासोबतच वेतनवाढ, शासकीय वसुली आणि इतर आवश्यक सेवाविषयक माहिती अधिक स्पष्टपणे नमूद केली जाणार आहे.

महाराष्ट्र कोषागार नियमांनुसार यापूर्वी अंतिम वेतन प्रमाणपत्रासाठी निश्चित नमुना वापरला जात होता. मात्र, सध्याच्या ऑनलाइन सेवा प्रणाली आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक माहितीचे एकत्रित व्यवस्थापन लक्षात घेऊन या नमुन्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वेतनवाढीची माहितीही नोंदवली जाणार

सुधारित LPC मध्ये कर्मचाऱ्याला यापूर्वी मंजूर झालेल्या वेतनवाढीची माहिती तसेच पुढील देय वेतनवाढीचा तपशील नमूद केला जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्याचे अंतिम वेतन निश्चित करताना आवश्यक माहिती एकाच प्रमाणपत्रात उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

याशिवाय कर्मचाऱ्याच्या नावावर कोणतीही शासकीय वसुली बाकी आहे का, विभागीय चौकशीशी संबंधित बाब आहे का किंवा काही मागणी प्रलंबित आहे का, याची माहितीही प्रमाणपत्रात नमूद केली जाणार आहे.

अग्रिम रकमेचीही माहिती. Last Pay Certificate

कर्मचाऱ्याने सेवेदरम्यान घेतलेली कोणतीही शासकीय अग्रिम रक्कम अद्याप समायोजित झालेली असल्यास त्याची नोंदही सुधारित अंतिम वेतन प्रमाणपत्रात केली जाणार आहे.

यामुळे कर्मचारी बदलीवर जाताना किंवा सेवेतून निवृत्त होताना त्याच्या वेतनाशी संबंधित देणी-घेणीची माहिती संबंधित कार्यालयाला स्पष्टपणे उपलब्ध होईल.

सेवार्थ प्रणालीमध्येही आवश्यक बदल. 

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि सेवाविषयक माहितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सेवार्थ प्रणालीमध्ये या सुधारणांनुसार आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तयार करण्याची प्रक्रिया अधिक अचूक आणि ऑनलाइन पद्धतीने करण्याच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.

विशेषतः कर्मचाऱ्याची नियुक्ती झाल्यापासून ते सेवानिवृत्तीपर्यंतची सेवा माहिती ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेशी या बदलाचा संबंध आहे.

१ ऑगस्ट २०२५ पासून सुधारित नमुना

वित्त विभागाने यासंदर्भात २५ जुलै २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी केला असून सुधारित अंतिम वेतन प्रमाणपत्राचा नमुना १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू करण्यात आला आहे. Last Pay Certificate

त्यामुळे यापुढे संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तयार करताना सुधारित नमुन्याचा वापर करावा लागणार आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्याच्या अंतिम वेतनाची माहिती, वेतनवाढीचा तपशील आणि शासकीय देणी यांची नोंद अधिक व्यवस्थित पद्धतीने ठेवता येणार आहे.

Follow:
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *