मुंबई (प्रतिनिधी) : Retired Employees Gratuity Problem : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळातील निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ग्रॅच्युटीच्या (उपदान) रकमेचा विलंब आता गंभीर आर्थिक प्रश्न ठरू लागला आहे. वेळेत पैसे न मिळाल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे वाढत असून, त्याचा थेट फटका एसटीच्या तिजोरीला बसत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे केवळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याजापोटीच सुमारे अडीच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार एसटीवर पडला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील दोन वर्षांतील प्रकरणांचा आढावा घेतल्यानंतर ही बाब समोर आली. विविध विभागांतील सुमारे ४८० निवृत्त कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्याजासह रक्कम द्यावी लागत आहे. यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या एसटी महामंडळावर आणखी ताण वाढला आहे.
⏳ “३० दिवसांत ग्रॅच्युटी” नियम कागदावरच? Retired Employees Gratuity Problem
एसटीमध्ये नियमाप्रमाणे निवृत्तीनंतर ३० दिवसांच्या आत ग्रॅच्युटी देणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक प्रकरणांमध्ये हा नियम पाळला जात नसल्याचे दिसून येते.
काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकालाची नोंद, उपस्थितीचे दिवस (२४० दिवस अट) किंवा कागदपत्रांच्या पडताळणीमुळे प्रक्रिया लांबते. परिणामी, कर्मचारी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात आणि प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात.
⚖️ न्यायालयीन लढाई आणि वाढता आर्थिक बोजा
विलंबामुळे अनेक निवृत्त कर्मचारी न्यायालयात धाव घेत आहेत. एकदा न्यायालयीन आदेश लागल्यानंतर एसटीला मूळ रकमेबरोबरच व्याज आणि काही वेळा चक्रवाढ व्याजही द्यावे लागते. Retired Employees Gratuity Problem
यामुळे “वाचवता येणारा खर्च” आता कोट्यवधींमध्ये वाढला आहे. गेल्या दोन वर्षांतच आठ कोटी रुपयांहून अधिक ग्रॅच्युटी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचेही समोर आले आहे.
🚨 ६३ अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणात निष्काळजीपणा आणि दिरंगाईसाठी जबाबदार असलेल्या ६३ अधिकाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी पुढे येत आहे. कर्मचारी संघटनांकडूनही या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे.
💬 निवृत्त कर्मचाऱ्यांची वेदना
निवृत्तीनंतरचा काळ हा आर्थिक स्थैर्याचा असावा, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते. पण ग्रॅच्युटीच वेळेत मिळाली नाही तर अनेकांचे घरखर्च, औषधोपचार आणि कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळणे कठीण होते.
“आम्ही आयुष्यभर सेवा दिली, पण निवृत्तीनंतर स्वतःच्या पैशासाठी न्यायालयात जावे लागते, ही खूप वेदनादायक बाब आहे,” अशी भावना अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. Retired Employees Gratuity Problem
📌 पुढे काय?
आता या प्रकरणात प्रशासन काय पावले उचलते, दोषींवर प्रत्यक्षात कारवाई होते का, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेळेत त्यांचा हक्काचा पैसा मिळतो का—याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
👉 ही केवळ आकड्यांची बातमी नाही, तर हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याशी निगडित वास्तव आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
