सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे; चौथ्या दिवशी सरकारसोबत तोडगा. Land Registration Maharashtra

प्रतिनिधी – मुंबई दि 25 एप्रिल 2026

Land Registration Maharashtra : राज्यातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप अखेर चौथ्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी मागे घेण्यात आला आहे. सुधारित निवृत्ती वेतन योजना (Revised Pension Scheme) आणि प्रलंबित १८ मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनावर राज्य सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर तोडगा निघाला.

📌 मुख्य सचिवांसोबत निर्णायक बैठक. Land Registration Maharashtra

मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीनंतर सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांचे अधिकृत इतिवृत्त (Minutes) समन्वय समितीला देण्यात आले. हे इतिवृत्त मिळाल्यानंतरच संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हे ही वाचा 👇🏻  ₹10,000 पेन्शनचा प्रस्ताव चर्चेत; केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय होणार ? Pension Increase 2026

🗓️ २१ एप्रिलपासून सुरू होता संप

सरकारी कर्मचारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारला होता. या संपामुळे राज्यातील अनेक शासकीय कामकाज ठप्प झाले होते.

⚠️ सर्वाधिक फटका महसूल विभागाला

या आंदोलनाचा सर्वाधिक परिणाम महसूल विभागावर झाला.

  • जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प
  • मुद्रांक व नोंदणी प्रक्रिया बंद
  • विवाह नोंदणीसारखी महत्त्वाची कामे रखडली

यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.

🤝 सकारात्मक आश्वासनानंतर निर्णय

समन्वय समितीचे निमंत्रक यांनी सांगितले की,
सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. विशेषतः सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

जमिनीची NA नोंद आता सोपी! सरकारचा मोठा निर्णय, नागरिकांना मोठा फायदा. Land Record 

🧾 सुकाणू समितीचा एकमताने निर्णय

या संदर्भात झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत सर्व संघटनांनी एकमताने संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील जनतेची कामे ठप्प होऊ नयेत आणि शासकीय सेवा सुरळीत सुरू राहाव्यात, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला.

हे ही वाचा 👇🏻  pf खाते धारकांना 5 लाखांपर्यंत रक्कम मिळणार. Pf withdrawal new rule

चार दिवस चाललेल्या या संपाचा अखेर सकारात्मक शेवट झाला असून, आता राज्यातील शासकीय कामकाज पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सरकार लवकर निर्णय घेणार असल्याने येणाऱ्या काळात मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Leave a Comment