8th Pay Commission news August :- आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी अंतिम होण्यापूर्वी, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची कम्युटेड पेन्शनची जुनी मागणी पुन्हा चर्चेत आली आहे. कर्मचारी संघटनांची ही जुनी मागणी आहे की पेन्शनचा कम्युटेड भाग पुनर्संचयित करण्याचा कालावधी १५ वर्षांवरून १२ वर्षांपर्यंत कमी करावा. आता प्रश्न असा आहे की आठवा वेतन आयोग या दिशेने काही शिफारस करेल का?
हे ही वाचा :- 👉 महागाई भत्ता मूळ पगारामध्ये विलीन होणार का? सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अपडेट.👈
⭕पेन्शन कम्युटेशन म्हणजे काय?
केंद्र सरकारी कर्मचारी निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या पेन्शनच्या ४०% पर्यंत एकरकमी रक्कम घेण्याचा पर्याय निवडू शकतात. याला ‘पेन्शन कम्युटेशन’ म्हणतात. त्या बदल्यात, त्यांच्या मासिक पेन्शनमध्ये त्या टक्केवारीने कपात केली जाते. परंतु, सध्याच्या नियमांनुसार, ही कमी केलेली पेन्शन १५ वर्षांनी पुनर्संचयित केली जाते. Employee news today
🔵इतिहास
पाचव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेन्शनच्या एक तृतीयांश ते ४०% पर्यंत कम्युट करण्याची परवानगी दिली होती. तसेच, पॅनेलने शिफारस केली होती की कम्युट केलेले पेन्शन १२ वर्षांत पुनर्संचयित केले जावे. परंतु सरकारने ही सूचना स्वीकारली नाही आणि १५ वर्षांचा कालावधी चालू ठेवला. त्यानंतरच्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगांनी या नियमात कोणताही बदल सुचवणे आवश्यक मानले नाही.
✅न्यायालयांची भूमिका काय आहे?
१९८६ मध्ये, “कॉमन कॉज विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया” या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की जरी सरकारने १२ वर्षांत कम्युट केलेले पैसे वसूल केले तरी, ‘जोखीम घटक’ (कर्मचाऱ्याचा पूर्णपणे बरा होण्यापूर्वी मृत्यू होण्याची शक्यता) लक्षात घेऊन, पुनर्संचयनाचा कालावधी १५ वर्षे निश्चित करण्यात आला होता. Employee news today
२०१९ मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही त्याच युक्तिवादाच्या आधारे १५ वर्षांचा कालावधी योग्य ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयांचा असा विश्वास आहे की हा पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय आहे आणि न्यायपालिका त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
🔺आठव्या वेतन आयोगाकडून कोणत्या मागण्या आहेत?
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधी संघटना बऱ्याच काळापासून १५ वर्षांचा कालावधी १२ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची मागणी करत आहेत. कर्मचारी संघटनांना आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी आणि शर्तींमध्ये हा मुद्दा समाविष्ट करायचा आहे. Employees update
हे ही वाचा : 👉 कर्मचाऱ्यांसाठी DA वाढ बद्दल महत्वाची बातमी, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती👈
🔵पेन्शन कम्युटेशन कालावधीबाबत सरकारची भूमिका काय आहे?
आमच्या भागीदार फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या मते, सरकारचे म्हणणे आहे की तज्ञांचा सल्ला आणि जोखीम घटक लक्षात घेऊन १५ वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या दोन वेतन आयोगांनीही त्यात कोणताही बदल करणे आवश्यक मानले नसल्याने, सरकार सध्या १५ वर्षांच्या नियमावर ठाम आहे.
Source : jansatta.com
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
