घरकुल लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा; निधी वितरणास राज्य शासनाची मंजुरी. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या – नगरपंचायत, नगरपरिषद तसेच महानगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडताच राज्य शासनाने शहरी घरकुल लाभार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रलंबित असलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

शहरी घरकुल योजनेत पात्र ठरूनही अनेक दिवसांपासून निधी वितरण रखडले होते. अनेक लाभार्थ्यांचे हप्ते प्रलंबित असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने दोन टप्प्यांत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

10 वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासन आदेश जारी. 

हे ही वाचा 👇🏻  पेन्शन हा कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर हक्क – कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय. Pension News Today

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 3% डीए वाढ, महागाई भत्ता 58% होणार? 

नगरपंचायत व नगरपरिषद क्षेत्रातील 41 हजार लाभार्थ्यांना निधी. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban

राज्य शासनाने दिनांक 13 जानेवारी 2026 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार नगरपंचायत व नगरपरिषद क्षेत्रातील पात्र लाभार्थ्यांना निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयाअंतर्गत एकूण 41,030 लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आली आहे.

यापैकी 33,403 लाभार्थ्यांना थेट निधी वितरणासाठी मान्यता देण्यात आली असून,

  • राज्य शासनाचा हिस्सा: 133 कोटी 61 लाख रुपये
  • केंद्र शासनाचा हिस्सा: 200 कोटी 41 लाख रुपये
हे ही वाचा 👇🏻  तुमचे बँक खाते जर 10 वर्ष जुने असेल तर तुमच्या साठी महत्वाची बातमी, आरबीआयने नवीन नियम केले लागू.Rbi bank account update

असा एकूण 334 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. यासोबतच कोणत्या जिल्ह्यातील कोणत्या नगरपंचायत किंवा नगरपरिषदेला किती लाभार्थ्यांना निधी मंजूर झाला आहे, याची सविस्तर लाभार्थी यादीही शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेली आहे. Government Housing Scheme India

GR डाउनलोड करा 

महानगरपालिका क्षेत्रातील लाभार्थ्यांनाही मंजुरी

दरम्यान, 19 जानेवारी 2026 रोजी राज्य शासनाने महानगरपालिका क्षेत्रातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार महानगरपालिका क्षेत्रातील 2,581 लाभार्थ्यांना निधी वितरणासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

या लाभार्थ्यांसाठी, Pradhan Mantri Awas Yojana Urban

  • केंद्र शासनाचा निधी: 15 कोटी 48 लाख रुपये
  • राज्य शासनाचा निधी: 10 कोटी 32 लाख रुपये
हे ही वाचा 👇🏻  आता HSRP नंबर प्लेटशिवाय वाहनांची खरेदी-विक्री होणार नाही; नवीन नियम लागू. HSRP New Rule.

आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची अपडेट, 12 फेब्रुवारीला कर्मचारी संघटनांचा संप. 

असा एकूण 25 कोटी 81 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महानगरपालिका क्षेत्रातील घरकुल लाभार्थ्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban

Leave a Comment