10 वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासन आदेश जारी. Contract Employees Update

Contract Employees Update : राज्य सरकारकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासाठी नवीन शासन आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या सपोर्ट स्टाफ कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ मिळणार आहे.

शासन निर्णयानुसार, आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या सपोर्ट स्टाफ कर्मचाऱ्यांचे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मंजूर आकृतीबंधातील नियमित सपोर्ट स्टाफ पदांवर समायोजनाद्वारे नियमितीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र शासन आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  18 महिन्यांच्या डीएच्या थकबाकीसह पेन्शनधारकांच्या मोठ्या मागण्या: केंद्र सरकार देणार दिलासा, संपूर्ण माहिती जाणून घ्या. 18 month da arrear

या कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करताना महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन आणि त्यावर एक वेतनवाढ देऊन नियमित वेतनश्रेणीतील पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याचे निर्देश होते. मात्र, आता मागील महिन्यात प्रत्यक्ष मिळालेल्या मानधनाइतक्या रकमेच्या जवळचा नियमित वेतनश्रेणीतील पुढील टप्पा निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या वेतननिश्चितीस संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी मंजुरी द्यायची आहे.

सेवा समायोजित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी नियुक्ती आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या आत नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होणे बंधनकारक असेल. विहित कालावधीत रुजू न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहेत.

हे ही वाचा 👇🏻  जर तुम्हाला SIP सुरू करायचे असेल तर कोणत्या श्रेणीतील फंड सर्वोत्तम आहेत? चांगल्या फंडांनी जोखीम कमी करण्याचा मार्ग समजून घ्या.Best SIP Mutual Funds

शासन आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे

  • आरोग्य विभागातील 10 वर्षांहून अधिक सेवा असलेल्या कंत्राटी सपोर्ट स्टाफचे नियमितीकरण
  • सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मंजूर पदांवर समायोजन
  • वेतन निश्चिती करताना मागील महिन्याचे मानधन आधार मानले जाणार
  • वेतननिश्चितीस कार्यालय प्रमुखांची मंजुरी आवश्यक
  • नियुक्ती आदेशानंतर 30 दिवसांत रुजू न झाल्यास सेवा समाप्ती

Leave a Comment