मुंबई | दि. 19 फेब्रुवारी २०२६ –
Employees news February : राज्य शासनाने आज राज्य कर्मचाऱ्यांशी संबंधित चार महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केले असून विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय, वेतन आयोगाची थकबाकी तसेच प्रशिक्षण या विषयांवर महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत.
1) सार्वजनिक बांधकाम विभागात विभागीय परीक्षा नियमांची अंमलबजावणी. Employees news February
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सिव्हिल इंजिनिअरिंग सहाय्यक पदांकरिता विभागीय परीक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला गती मिळणार असून सेवेत प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली परीक्षा पद्धती अधिक स्पष्ट आणि सुसूत्र होणार आहे.
यामुळे विभागातील गुणवत्ता वाढीस चालना मिळेल तसेच पदोन्नतीसाठी पारदर्शक निकष लागू राहतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
2) विधी व न्याय विभागाकडून कर्ज व गृहबांधणी आगाऊ रकमेच्या मंजुरीस हिरवा कंदील. Employees news February
विधी व न्याय विभागामार्फत शासकीय कर्मचाऱ्यांना कर्ज तसेच गृहबांधणी आगाऊ रकमेच्या मंजुरीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी किंवा खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे.
शासकीय सेवकांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून गृहस्वप्न पूर्ण करण्यास याचा हातभार लागणार आहे.
3) नागपूर हँडलूम कॉर्पोरेशनच्या १९५ कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी
मानवीय दृष्टिकोनातून विशेष प्रकरण म्हणून नागपूर येथील हँडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या १९५ कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ एप्रिल २००६ ते २५ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीतील सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अदा करण्यासाठी निधी वितरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या मागणीवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने संबंधित कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
4) २०२५-२६ वर्षासाठी कर्मचाऱ्यांच्या तांत्रिक प्रशिक्षणास निधी. Employees news February
राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२५-२६ या वर्षासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नवीन तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली आणि प्रशासनातील बदल लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांचे कौशल्यवर्धन करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम व सक्षम होण्यास मदत होईल.
एकूण परिणाम
दि. १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आलेले हे चारही शासन निर्णय राज्यातील विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरले आहेत. पदोन्नती प्रक्रिया, आर्थिक सहाय्य, वेतन थकबाकी आणि प्रशिक्षण या सर्वच बाबींमध्ये सकारात्मक पावले उचलण्यात आली असून राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
