१ कोटींहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक निराश, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती. Employee fitment factor update

Employee fitment factor update :- केंद्र सरकारचे ३३ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि ६६ लाखां पेक्षा जास्त पेन्शनधारक ( 8th pay commission ) आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. त्यांना अशी आशा आहे की आयोगाच्या शिफारशींनंतर त्यांच्या पगारामध्ये आणि पेन्शनमध्ये बऱ्या पैकी वाढ होईल.

परंतु एका अहवालानुसार, त्यांच्या आशा धुळीस मिळू शकतात. कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालात म्हटले आहे की आठव्या वेतन आयोगातील ‘फिटमेंट फॅक्टर’ १.८ इतका कमी असू शकतो. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या पगारात फक्त १३% वाढ होऊ शकते.

अँबिट कॅपिटलच्या आधीच्या अहवालानुसार, सातवा वेतन आयोग डिसेंबर २०२५ मध्ये संपेल. तो २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १४.३% वाढ करण्यात आली. यामध्ये भत्ते समाविष्ट नव्हते. तरीही ही वाढ आठव्या वेतन आयोगापेक्षा जास्त होती. Employee news

सरकारी कर्मचाऱ्याचा पगार किंवा पेन्शन किती वाढेल हे पूर्णपणे ‘फिटमेंट फॅक्टर’वर अवलंबून असते. हे आयोग ठरवते. शेवटी, फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय? पगार आणि पेन्शनमधील वाढीवर त्याचा कसा परिणाम होतो?

⭕अहवालात काय म्हटले आहे?

कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अहवालाचे नाव ‘आठवा वेतन आयोग: एकवेळ वाढ… काही काळ दूर’ असे आहे. या अहवालात असा अंदाज लावण्यात आला आहे की यावेळी फिटमेंट फॅक्टर सुमारे १.८ असेल. कर्मचाऱ्याच्या सध्याच्या मूळ पगाराच्या आधारे नवीन मूळ पगार मोजण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टरचा वापर केला जातो. Employee update today

सातव्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर २.५७ निश्चित केला होता. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाला. २.५७ च्या फिटमेंट फॅक्टरचा अर्थ असा नाही की एकूण पगार २.५७ पट वाढेल. तो फक्त मूळ पगारावर लागू होतो.

जर हा फिटमेंट फॅक्टर कमी ठेवला तर सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक निराश होऊ शकतात. तारक्ष लॉयर्स अँड कन्सल्टंट्सचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय भागीदार कुणाल शर्मा म्हणतात की यामुळे कायदेशीर समस्या देखील उद्भवू शकतात. ते म्हणाले की कर्मचारी संघटनांनी, विशेषतः राष्ट्रीय परिषद-जेसीएमच्या कर्मचाऱ्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च पाहता, हे अन्याय्य आणि निराशाजनक असेल. Employees update

🔴पगारात काय समाविष्ट आहे?

सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पगारात ४ गोष्टींचा समावेश असतो. पहिली म्हणजे मूळ पगार ज्यावर फिटमेंट फॅक्टर लागू होतो. महागाई भत्ता वर्षातून दोनदा बदलला जातो. जानेवारी २०२५ च्या घोषणेनंतर, महागाई भत्ता हा मूळ पगाराच्या ५५% आहे.

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार २०,००० रुपये प्रति महिना असेल, तर त्याचा महागाई भत्ता ११,००० रुपये असेल. मूळ पगाराच्या काही टक्के रक्कम एचआरएच्या स्वरूपात मिळते. याशिवाय, वाहतूक भत्ता देखील उपलब्ध आहे, जो तुमच्या पगार आणि शहरानुसार ठरवला जातो. 8th pay commission update

अँबिट कॅपिटलच्या अहवालानुसार, वेतन आयोग संपताच महागाई भत्ता शून्य होतो. याचे कारण म्हणजे निर्देशांक पुन्हा आधारित केला जातो. म्हणजेच, आठव्या वेतन आयोगात, महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन केला जाईल आणि तो शून्यावर आणला जाईल.

तथापि, या अंदाजाशी सर्वजण सहमत नाहीत. टीएएस लॉचे भागीदार उत्सव त्रिवेदी म्हणाले की, आठव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चांगली वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ते म्हणाले की फिटमेंट फॅक्टर २.६ ते २.८६ पर्यंत असू शकतो. हा बदल जानेवारी २०२६ पर्यंत लागू केला जाऊ शकतो. यामुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये ४०-५०% वाढ होऊ शकते.

✅ते कधी लागू करता येईल?

या वर्षी जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा करण्यात आली. तथापि, त्याच्या अध्यक्षांच्या नियुक्ती आणि अटी निश्चित करण्यात कोणतीही प्रगती झालेली नाही. या स्थापनेनंतर, आयोग आपला अहवाल आणि शिफारसी सरकारला सादर करेल.

शिफारसी लागू करण्यासाठी सरकार मंत्रिमंडळाची मान्यता घेईल. विलंब झाला तरी, त्याच्या शिफारसी जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील. शिफारसी लागू करण्यास जितका विलंब होईल तितका सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थकबाकी जास्त मिळेल.

Leave a Comment