पेन्शन हा कायदेशीर हक्कच; केंद्र सरकारला मुंबई हायकोर्टाचा दणका.
मुंबई : Pension Legal Right : पेन्शन हा कोणताही दानधर्म नसून तो कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर हक्क आहे, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. लष्करी कर्मचाऱ्यांना अपंगत्व पेन्शन देण्याच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. या निर्णयामुळे लष्करी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईतील सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाला केंद्र सरकारने आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने पेन्शनबाबत सरकारचा युक्तिवाद अमान्य करत पेन्शन हा कायद्याने संरक्षित हक्क असल्याचे स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देवकीनंदन प्रसाद विरुद्ध बिहार सरकार आणि डी. एस. नकारा विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणांतील निकालांचा संदर्भ दिला. Pension Legal Right
पेन्शन ही भूतकाळात केलेल्या सेवेसाठी दिली जाणारी सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेची भरपाई असून ती कर्मचाऱ्यांच्या वृद्धापकाळातील सन्मान, स्वातंत्र्य आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
🙋🏻♂️ *EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी – आता आधार लिंकिंग प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक.* 👇🏻👇🏻
लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या अपंगत्व पेन्शनचा उद्देश त्यांना सन्मानजनक आणि सुरक्षित जीवन देणे हा आहे. अपंगत्व आणि लष्करी सेवा यांचा थेट संबंध सिद्ध करण्याची जबाबदारी सैनिकांवर टाकण्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला. Pension Legal Right
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
