जुनी पेन्शन पूर्ववत होईल की नाही? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत स्पष्ट उत्तर दिले. Old pension news August

Old pension news August :- राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली ( NPS ) अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना ( OPS ) पुनर्संचयित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित नाही, असे सरकारने सोमवारी संसदेत सांगितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, सरकारने तिजोरीवर जास्त आर्थिक भार पडल्यामुळे ओपीएस रद्द केला आहे. National pension system

हे ही वाचा :- 👉भारतावर 50 टक्के कर लादल्यानंतरही ट्रम्प अजूनही ठाम, म्हणाले – ‘चर्चा तेव्हा होईल जेव्हा…..👈

त्यांनी सांगितले की, अशा कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनरी फायदे सुधारण्याच्या उद्देशाने एनपीएसमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी तत्कालीन वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. Ops pension new update today

उत्तरात म्हटले आहे की, समितीने भागधारकांशी केलेल्या चर्चेच्या आधारे, एनपीएस अंतर्गत एक पर्याय म्हणून युनिफाइड पेन्शन स्कीम ( UPS ) सुरू करण्यात आली, ज्याचा उद्देश एनपीएसच्या कक्षेत आणलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर विहित फायदे प्रदान करणे आहे. Ups pension 

⭕UPS विरुद्ध NPS

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कुटुंबाची व्याख्या यासह UPS ची वैशिष्ट्ये अशा प्रकारे डिझाइन केली आहेत की पेमेंटची खात्री आहे तसेच निधीची आर्थिक स्थिरता राखली जाते. ते म्हणाले की, NPS अंतर्गत UPS निवडणारे सरकारी कर्मचारी सेवेदरम्यान मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या आधारावर निवृत्त झाल्यास CCS (पेन्शन) नियम, २०२१ किंवा CCS (असाधारण पेन्शन) नियम, २०२३ अंतर्गत लाभ मिळविण्याच्या पर्यायासाठी पात्र असतील. Old pension news today

सीतारमण म्हणाल्या की, सरकारने २४ जानेवारी २०२५ रोजी एका अधिसूचनेद्वारे एनपीएस अंतर्गत एक पर्याय म्हणून यूपीएसची सुरुवात केली होती. दुसऱ्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, मंत्री म्हणाले की, मार्च २०२० ते मार्च २०२४ पर्यंत घरगुती आर्थिक देणी सुमारे ५.५ टक्के वाढली आहेत, तर त्याच कालावधीत घरगुती आर्थिक मालमत्तेत २०.७ टक्के वाढ झाली आहे.

🔵देशांतर्गत आर्थिक बचत

पुढे, त्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, निव्वळ देशांतर्गत आर्थिक बचत २०२२-२३ मध्ये १३.३ लाख कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये १५.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे भारतीय बँकांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेसाठी ही एक पद्धतशीर चिंता नाही. Pension latest news

Source :- Indiatimes.com

Leave a Comment