भाडेकराराचे नियम बदलले, जाणून घ्या काय आहेत नवीन नियम. New Rent Agreement 2025

Created by satish, 21 November 2025

New Rent Agreement 2025 :- केंद्र सरकारने घरमालक आणि भाडेकरूंना महत्त्वपूर्ण दिलासा दिला आहे. या संदर्भात, सरकारने “नवीन भाडे करार २०२५” लागू केला आहे. या कायद्यानुसार, घरमालक आता भाडेकरूंकडून सहा महिन्यांचे आगाऊ भाडे मागू शकत नाहीत.

शिवाय, कोणताही घरमालक त्यांच्या भाडेकरूंना रात्रीतून बाहेर काढू शकणार नाही. भारताच्या वाढत्या भाडे बाजारात पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन भाडे करार २०२५ सादर केला. हे नवीन नियम मॉडेल टेनन्सी कायदा आणि अलीकडील घोषणांवर आधारित आहेत. त्यांचे उद्दिष्ट भाडेकरू आणि घरमालक दोघांच्याही हिताचे रक्षण करणे आणि वाद कमी करणे आहे.

आतापर्यंत बरेच लोक भाडेकरार तयार करायचे पण त्यांची नोंदणी करण्यास दुर्लक्ष करायचे. नवीन नियमांमुळे ही ढिलाई पूर्णपणे दूर झाली आहे. आता, करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक भाडेकरूकडे कायदेशीर रेकॉर्ड असणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. तुम्ही राज्याच्या ऑनलाइन मालमत्ता वेबसाइटद्वारे किंवा जवळच्या निबंधक कार्यालयाला भेट देऊन ही नोंदणी सहजपणे मिळवू शकता.New Rent Agreement 2025

हे ही वाचा 👇🏻  2,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST आकारला जाईल का? सरकारने दिले उत्तर. Upi transaction update

🔵₹५,००० पर्यंत दंड आकारला जाईल.

वृत्तांनुसार, जर कराराची नोंदणी निर्धारित वेळेत केली गेली नाही तर ₹५,००० पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. नोंदणी भाडेकरूला कायदेशीर संरक्षण प्रदान करते आणि कोणत्याही घरमालकाला मनमानी अटी लादण्यापासून रोखते. ही नोंदणी दोन प्रकारे करता येते: राज्याच्या ऑनलाइन मालमत्ता नोंदणी वेबसाइटद्वारे किंवा जवळच्या निबंधक कार्यालयाला भेट देऊन. हा नियम घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही जबाबदार धरतो, भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळतो.

फक्त दोन महिन्यांचे भाडे अनामत रक्कम म्हणून द्यावे लागेल. या सरकारी कायद्यामुळे भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवासी मालमत्तेच्या मालकांना आता फक्त दोन महिन्यांच्या भाड्याची सुरक्षा अनामत रक्कम भरावी लागू शकते.New Rent Agreement 2025

हे ही वाचा 👇🏻  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 500 रुपयांच्या नवीन नोटा केल्या जारी, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती Rbi action 500 rupees

बेंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये, सध्या घरमालक पूर्ण वर्षाचे भाडे आगाऊ वसूल करतात, ज्यामुळे भाडेकरूंवर आर्थिक ताण वाढतो. व्यावसायिक मालमत्तेसाठी सहा महिन्यांचे भाडे आगाऊ वसूल करता येते. भाडे वाढवण्यापूर्वी घरमालकाला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे मनमानी भाडेवाढीच्या प्रथेला आळा बसेल.

घर रिकामे करण्याची सूचना: कायद्यानुसार, घरमालक आता भाडेकरूंना अचानक घर रिकामे करण्यास भाग पाडू शकत नाहीत. त्यांनी स्थापित प्रक्रिया आणि सूचना कालावधीचे पालन केले पाहिजे.New Rent Agreement 2025

🔴घरमालकांसाठी मोठी कर सवलत

घरमालकांसाठी सर्वात चांगली बातमी म्हणजे करविषयक. पूर्वी वार्षिक ₹२.४ लाख असलेली टीडीएस कपात मर्यादा आता वार्षिक ₹६ लाख करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की जास्त उत्पन्न असलेल्यांनाही आता टीडीएस कपात करावी लागणार नाही. या नियमामुळे घरमालकांना अधिक पैसे मिळतील. 

Leave a Comment