income tax update August :- सोमवारी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक मंजूर झाले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले, त्यानंतर ते तीन मिनिटांत कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर झाले, जे आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेईल. हे विधेयक कायदा होताच, त्याचा परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावरही होईल. हे विधेयक कायदा होताच सामान्य माणसाचे खिसे जाड होतील की कमी होतील ते जाणून घेऊया. Income tax August 2025 update
हे ही वाचा :- 👉फिटमेंट फॅक्टर ची गणना समजून घ्या👈
⭕सामान्य माणसाच्या खिशावर होणारे ५ मोठे परिणाम
नवीन विधेयकामुळे उशिरा कर भरणाऱ्यांना कर परतावा मागण्याची परवानगी देखील मिळते. पूर्वी ही तरतूद नव्हती, ज्यामुळे अनेक करदात्यांना परतावा मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत होते. हे विशेषतः वेळेवर रिटर्न भरण्यास असमर्थ असलेल्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.
ज्या करदात्यांना कर देयता नाही ते आता आगाऊ शून्य-टीडीएस प्रमाणपत्र मिळवू शकतात. ही सुविधा भारतीय आणि अनिवासी करदात्यांना लागू असेल, ज्यामुळे टीडीएसशी संबंधित अनावश्यक कपात टाळता येईल.income tax return
रिकाम्या घरांवर काल्पनिक भाडे कर आकारला जात असे, जे आता काढून टाकण्यात आले आहे. यामुळे भाड्याने न घेतलेल्या मालमत्ता असलेल्यांना दिलासा मिळेल.
नवीन विधेयकात घराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३०% प्रमाणित वजावट आणि भाड्याने घेतलेल्या मालमत्तेवरील व्याज वजावटीचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. तसेच, कर्मचारी नसलेल्या व्यक्तींनाही कम्युटेड पेन्शनवर कर सवलतीचा लाभ मिळेल, जो पूर्वी फक्त कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित होता. Itr submit
या विधेयकात ५३६ कलमे आणि १६ वेळापत्रके आहेत, जी जुन्या ८१९ कलमांपेक्षा कमी आहेत. कर वर्षाच्या एकाच संकल्पनेमुळे मागील वर्षाची आणि कर निर्धारण वर्षाची गुंतागुंत दूर झाली आहे. यामुळे करदात्यांना कायदा समजून घेणे आणि त्याचे पालन करणे सोपे होईल.
सरकारने यावर्षी १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत आयकर विधेयक, २०२५ सादर केले. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने त्यात काही बदल करण्याची शिफारस केली होती. शुक्रवारी सभागृहात हे विधेयक मागे घेण्यात आले. Income tax update
हे ही वाचा :- 👉अखेर महागाई भत्ता वाढला👈
निवड समितीने असे सुचवले होते की सरकारने देय तारखेपर्यंत income tax return (ITR) दाखल न करणाऱ्यांसाठी TDS दाव्यांशी संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करावी. सुधारित विधेयकानुसार, जर लोकांनी मूळ आयकर रिटर्न भरण्यासाठी दिलेल्या वैधानिक वेळेच्या मर्यादेनंतर आयकर रिटर्न भरले तर त्यांना टीडीएस रिफंडचा दावा करण्याची परवानगी असेल. Income tax news
Source :- mint hindi
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
