Employees Pensioners Strike : राज्यातील तब्बल 17 लाख राज्य कर्मचारी विविध प्रलंबित मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती संघटनेचे निमंत्रक विश्वास काटकर आणि मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी दिली आहे. निवृत्तीवेतन योजना, वाढीव महागाई भत्ता (DA) आणि रिक्त पदांवरील पदभरती या प्रमुख मुद्द्यांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी कर्मचारी संघटनांची भूमिका आहे.
राज्यातील प्रशासनावर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चा निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. Employees Pensioners Strike
🔴 प्रमुख मागण्या कोणत्या? Employees Pension News :
01) महागाई भत्ता वाढ (Dearness Allowance Hike)
केंद्र सरकारप्रमाणे दि. 01 जुलै 2025 पासून वाढीव महागाई भत्ता राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) तात्काळ निर्गमित करावा, अशी मागणी आहे.
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, महागाई दरात सातत्याने वाढ होत असताना राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या धर्तीवर वेळेवर वाढ मिळणे गरजेचे आहे. अन्यथा आर्थिक ताण अधिक वाढत आहे.
हे ही वाचा……👇🏻
राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी 4 महत्त्वाचे GR जारी.
02) सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (Revised National Pension Scheme)
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या सुधारित अटी व शर्तींबाबत सविस्तर नियमावली आणि स्पष्ट शासन निर्णय जाहीर करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
नवीन आणि जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेतील फरक, अंमलबजावणीतील अटी, लाभांचे स्वरूप याबाबत अनेक शंका कायम आहेत. त्यामुळे सुधारित योजनेबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर व्हावे, अशी कर्मचाऱ्यांची भूमिका आहे.
03) रिक्त पदांवर तात्काळ पदभरती. Employees Pension News
राज्यातील अनेक विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्यामुळे कामकाजावर परिणाम होत आहे. आरोग्य, शिक्षण, महसूल, पोलीस, ग्रामविकास अशा महत्त्वाच्या विभागांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत आहे. Employees Pensioners Strike
कर्मचारी संघटनांच्या मते, रिक्त पदांवर तात्काळ भरती न केल्यास उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येत असून, सेवा वितरणावर परिणाम होत आहे.
🟡 संपाचा इशारा; प्रशासन ठप्प होण्याची शक्यता
वरील मागण्यांवर लवकर निर्णय न घेतल्यास राज्यातील 17 लाख कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जर हा संप झाला तर महसूल कार्यालये, शाळा, रुग्णालये, पंचायत कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये आदी सरकारी यंत्रणेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
हे ही वाचा……..
पेन्शन हा कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर हक्क – कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय. Pension News Today
सरकारची भूमिका काय? Employees Pension News
सध्या सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी, लवकरच संघटनांसोबत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे की, चर्चेसाठी ते खुले आहेत; मात्र ठोस लेखी निर्णयाशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाहीत. Employees Pensioners Strike
महागाई भत्ता वाढ, सुधारित निवृत्तीवेतन योजना आणि रिक्त पदांवरीील भरती या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
आगामी काही दिवसांत सरकारचा निर्णय काय येतो आणि संप टळतो की राज्यभर आंदोलन तीव्र होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
