Created by irfan :- 16 march 2026
8th pay march news :- आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेनंतर, केंद्रीय कर्मचारी आता त्याच्या शिफारशींची वाट पाहत आहेत. या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढील दीड वर्षात लागू केल्या जातील. याआधी, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना विविध मागण्या करत आहेत. अशीच एक मागणी दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या १८ महिन्यांच्या महागाई भत्त्या (डीए) थकबाकीशी संबंधित आहे.
🔵काय प्रकरण आहे?
खरं तर, कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे, सरकारने जानेवारी २०२० ते जून २०२१ पर्यंत महागाई भत्त्यात वाढ थांबवली. आर्थिक दबावाचा हवाला देत, सरकारने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई भत्त्याचे तीन हप्ते रोखले. या १८ महिन्यांची थकबाकी प्रलंबित आहे. कर्मचारी संघटना सरकारकडे ही थकबाकी भरण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत.
🔴सरकारची भूमिका काय आहे?
केंद्र सरकारने सभागृहात सातत्याने सांगितले आहे की १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता देण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. कोविड-१९ दरम्यान केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत रोखण्याचा निर्णय आर्थिक अडथळे आणि सरकारी वित्तपुरवठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी घेण्यात आला आहे का, असा प्रश्न सभागृहाला विचारण्यात आला.
यावर अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते की, “केंद्रीय सरकारी कर्मचारी/पेन्शनधारकांना १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० आणि १ जानेवारी २०२१ पासून देय असलेले महागाई भत्ता (डीए)/महागाई मदत (डीआर) चे तीन हप्ते रोखण्याचा निर्णय कोविड-१९ मुळे झालेल्या आर्थिक अडथळ्याच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला होता,8th pay update
जेणेकरून सरकारी वित्तपुरवठ्यावरील दबाव कमी करता येईल. २०२० मध्ये साथीच्या रोगाचा प्रतिकूल आर्थिक परिणाम आणि सरकारने घेतलेल्या कल्याणकारी उपाययोजनांसाठी निधीचा आर्थिक भार २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या पलीकडे वाढला. त्यामुळे, महागाई भत्त्याची थकबाकी सोडणे व्यवहार्य मानले गेले नाही.”
⭕कर्मचारी संघटनांचा युक्तिवाद?
कर्मचारी संघटनांचा असा युक्तिवाद आहे की ही रक्कम कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे आणि ती रोखणे योग्य नाही. अनेक संघटनांनी मागणी केली आहे की सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू होताच १८ महिन्यांचा महागाई भत्ता द्यावा.8th pay commission
यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि सरकारवरील विश्वास वाढेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. सध्या, अंदाजे ४.८ दशलक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि अंदाजे ६.५ दशलक्ष निवृत्तीवेतनधारक या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. जर सर्व काही व्यवस्थित झाले तर २०२७ च्या पहिल्या सहामाहीत वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातील.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
