राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी 4 महत्वाचे शासन निर्णय जारी ! पदोन्नती, 1375 पदांना मुदतवाढ आणि निधी वितरणास मंजुरी. Maharashtra Government GR 2026
Maharashtra Government GR 2026 : नमस्कार मित्रानो राज्य शासनाने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दि. 12 मार्च 2026 रोजी चार महत्वाचे शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर थेट परिणाम होणार आहे. पदोन्नती, अस्थायी पदांना मुदतवाढ तसेच निधी वितरणाबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
चला तर पाहूया हे चार महत्वाचे शासन निर्णय नेमके काय आहेत.
1) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग – पदोन्नतीने पदस्थापना
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अंतर्गत सहाय्यक अधीक्षक / मुख्य लिपिक / कनिष्ठ लेखापरीक्षक / लेखापाल (गट – क) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी देण्यात आली आहे.
या कर्मचाऱ्यांना अधीक्षक व तत्सम सामान्य राज्य सेवा गट – ब (प्रशासन शाखा) या संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
2) महसूल विभागातील 1375 अस्थायी पदांना मुदतवाढ
महसूल व वन विभागाने महसूल विभागातील एकूण 1375 अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही मुदतवाढ दि. 01 मार्च 2026 ते 31 ऑगस्ट 2026 या कालावधीसाठी देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुढील काही महिन्यांसाठी दिलासा मिळाला आहे. Maharashtra Government GR 2026
3) वन विभागाची पुनर्रचना – नव्या पदांना मुदतवाढ
वन विभागाच्या पुनर्रचना प्रक्रियेअंतर्गत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासाठी तयार करण्यात आलेल्या नव्या पदांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही पदे योजनेत्तर योजनेतील असून सन 2026–27 या आर्थिक वर्षासाठी त्यांना मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे वन विभागातील प्रशासनिक कामकाज अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.
4) वित्त विभाग – निधी वितरणास मंजुरी
वित्त विभागाने फेब्रुवारी – मार्च 2026 च्या अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या सन 2025–26 च्या खर्चाच्या पुरक विवरणपत्रास मंजुरी दिली आहे. Maharashtra Government GR 2026
यानुसार सन 2025–26 साठी विविध लेखाशिर्षांखाली निधी वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निधीत खालील खर्चांचा समावेश आहे :
- वेतन
- मजुरी
- अतिकालिक भत्ता
- निवृत्तीवेतन खर्च
- कंत्राटी सेवा खर्च
- सुट्टीच्या दिवसाची भरपाई
- सहाय्यक अनुदाने (वेतन)
या निर्णयामुळे विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर खर्च सुरळीतपणे करण्यास मदत होणार आहे.
दि. 12 मार्च 2026 रोजी जारी करण्यात आलेले हे चार शासन निर्णय राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचे ठरणार आहेत. विशेषतः पदोन्नती, अस्थायी पदांना मुदतवाढ आणि निधी वितरण या बाबीमुळे अनेक विभागांना याचा फायदा होणार आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
