या 5 चुकांमुळे तुमची घर-जमीन थेट सरकार जमा होऊ शकते, जाणून घ्या कायदा काय सांगतो. Property Update
Property Update : स्वतःचं घर, शेतीची जमीन किंवा एखादा प्लॉट असणं हे प्रत्येक मध्यमवर्गीयाचं मोठं स्वप्न असतं. वर्षानुवर्षांची मेहनत, रक्ताचं पाणी करून जमवलेली पुंजी आणि कर्जाचा डोंगर पार करत उभी राहिलेली मालमत्ता ही आयुष्याची सर्वात मोठी कमाई मानली जाते.
मात्र, कायद्याची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे किंवा काही “लहान” वाटणाऱ्या चुकांमुळे हीच मौल्यवान मालमत्ता एका झटक्यात सरकार जमा होऊ शकते, हे अनेकांना माहीत नसतं.
आज आपण अशाच 5 गंभीर चुकांबद्दल जाणून घेणार आहोत, ज्यामुळे घर, जमीन किंवा प्लॉट गमावण्याची वेळ येऊ शकते.
1️⃣ सरकारी, गायरान किंवा वनविभागाच्या जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा. Property Update
ही सर्वात मोठी आणि धोकादायक चूक आहे. अनेकांना वाटतं की रिकामी जागा ताब्यात घेतली तर कोणी विचारणार नाही.
मात्र तक्रार झाल्यास किंवा शासकीय सर्वेक्षणात ही बाब उघडकीस आली, तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता सरकार थेट ताबा हटवू शकते.
⚠️ महत्त्वाचं म्हणजे –
अशा जमिनीवर केलेल्या बांधकामासाठी एक रुपयाही नुकसानभरपाई मिळत नाही.
2️⃣ स्वस्ताच्या आमिषाला बळी पडून कागदपत्रांची तपासणी न करता जमीन खरेदी
स्वस्त प्लॉट, कमी दरात शेती अशी आमिषे दाखवून अनेकांची फसवणूक केली जाते.
बनावट ७/१२ उतारे, फेरफार नोंदी, खोटे नकाशे वापरून व्यवहार केला जातो.
चौकशीत कागदपत्रे बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्यास – Property Update
- व्यवहार शून्य ठरतो
- जमीन सरकार ताब्यात घेते
✅ त्यामुळे खरेदीपूर्वी Title Search Report काढणे अत्यंत आवश्यक आहे.
3️⃣ मालमत्ता कर, पाणीपट्टी किंवा कर्ज हप्ते थकवणे
घरपट्टी, पाणीपट्टी, जमिनीचा महसूल किंवा बँकेचे EMI वेळेवर न भरल्यास मोठा धोका निर्माण होतो.
- स्थानिक स्वराज्य संस्था थकबाकीवरून मालमत्ता जप्त करू शकते
- बँकेचे कर्ज थकल्यास SARFAESI कायद्यानुसार थेट लिलाव होऊ शकतो
📌 अनेकांना नोटीस येईपर्यंत धोका लक्षातच येत नाही.
4️⃣ काळ्या पैशातून किंवा बेकायदेशीर उत्पन्नातून खरेदी केलेली मालमत्ता
जर मालमत्ता काळ्या पैशातून, बेहिशेबी उत्पन्नातून किंवा बेकायदेशीर व्यवहारातून घेतलेली असेल, तर
PMLA कायद्यानुसार ED (अंमलबजावणी संचालनालय) अशी मालमत्ता जप्त करू शकते.
🚨 ही जप्ती कायमस्वरूपी असते आणि मालकाला ती परत मिळत नाही.
5️⃣ न्यायालयीन किंवा सरकारी नोटिशीकडे दुर्लक्ष. Property Update
ही सर्वात दुर्लक्षित पण तितकीच धोकादायक चूक आहे.
न्यायालय किंवा सरकारी कार्यालयाकडून आलेल्या नोटिशीला वेळेत उत्तर न दिल्यास –
- एकतर्फी निर्णय होतो
- जो थेट मालमत्ता जप्तीपर्यंत जाऊ शकतो
मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी काय करा?
✔️ व्यवहारापूर्वी तज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्या
✔️ सर्व कर, महसूल आणि कर्ज हप्ते वेळेवर भरा
✔️ मूळ कागदपत्रे सुरक्षित ठेवा
✔️ कोणत्याही सरकारी किंवा न्यायालयीन नोटिशीला त्वरित उत्तर द्या
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .