Created by irfan :- 26 December 2025
New rules in employees :- सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि माजी कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन वाढविण्यासाठी लवकरच आठवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. सरकारने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या सर्व अटींना मान्यता दिली. एक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे आणि पुढील १८ महिन्यांत त्याच्या शिफारशी सादर करेल. आठव्या वेतन आयोगाचा थेट फायदा सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना होईल. एकूणच, अंदाजे १ कोटी लोकांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा होणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेकदा प्रश्न पडतो की जर त्यांनी मुदतपूर्व राजीनामा दिला तर त्यांचे पेन्शन मिळेल का. आठवा वेतन आयोग केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन, महागाई भत्ता आणि थकबाकीचा आढावा घेणार नाही तर त्यांच्या पेन्शनमध्येही सुधारणा करेल. याचा अर्थ असा की युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) नियम बदलतील की नाही हे आठव्या वेतन आयोगाच्या पेन्शनवरील शिफारशींवर अवलंबून असेल. म्हणूनच, जर तुम्ही निर्दिष्ट सेवा कालावधीपूर्वी राजीनामा दिला तर तुमच्या पेन्शनवर कसा आणि किती प्रमाणात परिणाम होईल हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.New rules in employees
🔵UPS बद्दल जाणून घ्या
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा विचार केला तर, त्यांच्याकडे पूर्वी फक्त जुनी पेन्शन योजना होती. तथापि, आता त्यांच्याकडे दोन पर्याय आहेत: युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS). २००४ मध्ये, NPS ने जुन्या पेन्शन स्कीमची जागा घेतली. त्यानंतर केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) लागू केली. केंद्र सरकारी कर्मचारी NPS मध्ये राहू शकतात किंवा UPS मध्ये बदलू शकतात. NPS वरून UPS मध्ये बदलण्याची अंतिम मुदत मूळतः ३० जून निश्चित करण्यात आली होती. नंतर ती ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली.
⭕UPS मध्ये काय खास आहे?
- UPS तुम्हाला खात्रीशीर कुटुंब पेन्शनची सुविधा देते. याचा अर्थ असा की कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूच्या वेळी, कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनच्या ६०% रक्कम त्याच्या अवलंबून असलेल्या कुटुंबाला दिली जाईल.
- कर्मचाऱ्याची सेवा १० वर्षांपेक्षा कमी असली तरी, खात्रीशीर किमान पेन्शन १०,००० प्रति महिना असेल.
- अतिरिक्त DA (ड्युटी पेमेंट असिस्टन्स) मुळे एकूण रक्कम १५,००० प्रति महिना होईल.
- पेन्शन, खात्रीशीर पेन्शन आणि खात्रीशीर कुटुंब पेन्शनवर देखील DA लागू केला जाईल.
- औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकावर DA आधारित असेल.
🔴अल्पकालीन निवृत्तीबद्दल नियम काय म्हणतो?
सध्याच्या नियमांनुसार, जर केंद्र सरकारचा कर्मचारी त्यांची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी VRS (VRS) घेत असेल तर त्यांना पेन्शन मिळेल. तथापि, हे त्यांनी पूर्ण केलेल्या सेवेच्या वर्षांच्या संख्येवर अवलंबून असते. जर कर्मचाऱ्याने युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) निवडली असेल, तर २० वर्षांच्या सेवेनंतर VRS घेतल्यास प्रो-रेटा पेन्शन मिळेल. कारण, नियमांनुसार, २५ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतरच पूर्ण पेन्शन सुरू होते. तथापि, जर तुम्ही १० वर्षांपेक्षा कमी सेवेनंतर VRS घेतला तर कोणतेही पेन्शन जमा होणार नाही. अशा परिस्थितीत, फक्त ग्रॅच्युइटी लाभ उपलब्ध आहेत.
🔴VRS साठी सूचना आणि मंजुरीची प्रक्रिया काय आहे?
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला VRS घ्यायची असेल, तर त्यांनी किमान तीन महिने आधी लेखी सूचना सादर करावी. ही सूचना नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठवली जाते. जर लवकर निवृत्तीमुळे कार्यालयीन कामावर परिणाम होत नसेल आणि कोणत्याही प्रशासकीय अडचणी येत नसतील, तर प्राधिकरण सूचना कालावधी समायोजित करू शकते.
🔵प्राधिकरणाकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास काय?
मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की जर तीन महिन्यांच्या मुदतीपूर्वी सूचना नाकारली गेली नाही तर निवृत्ती आपोआप मंजूर होते. कर्मचारी सूचनेत नमूद केलेल्या तारखेला निवृत्त होऊ शकतो. त्यानंतर, स्वतंत्र मंजुरीची आवश्यकता नाही. हे नियम कर्मचाऱ्यांना अशी सुरक्षा प्रदान करतात की त्यांची विनंती अनावश्यकपणे विलंबित होणार नाही.New rules in employees
⭕VRS घेतल्यानंतर निर्णय बदलता येईल का?
हो, हे शक्य आहे, परंतु काही अटींसह. DoPPW नियमांनुसार, सूचना सादर केल्यानंतर, कर्मचारी ती मागे घेऊ शकत नाही. त्यांना नियुक्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून लेखी मंजुरी मिळवावी लागेल. निवृत्तीच्या तारखेच्या किमान १५ दिवस आधी माघार घेण्याची विनंती करावी लागेल. यामुळे प्राधिकरणाला विचार करण्यासाठी वेळ मिळतो. तथापि, काही श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना या नियमातून सूट आहे.New rules in employees
उदाहरणार्थ, DoPT च्या विशेष VRS योजनेअंतर्गत येणारे किंवा जे राजीनामा देऊन स्वायत्त संस्था किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट (PSU) मध्ये नवीन नोकरी स्वीकारतात, त्यांच्यासाठी वेगळे नियम आहेत. म्हणून, त्यांना UPS अंतर्गत VRS मिळणार नाही. जर VRS उपलब्ध नसेल, तर परत येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
🔴वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
🔺आठवा वेतन आयोग कधी लागू होईल?
आठवा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची वेळ अद्याप जाहीर केलेली नाही. जुन्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या वेळेनुसार, असे मानले जाते की ते १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केले जाऊ शकते.
🔺UPS अंतर्गत किती योगदान आवश्यक असेल?
नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पगाराच्या १०% योगदान देणे आवश्यक आहे. सरकारचे योगदान १४% आहे. तथापि, UPS अंतर्गत, सरकार कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या १८.५% योगदान देईल. सरकारचे योगदान १४% वरून १८.५% पर्यंत वाढवल्याने पहिल्या वर्षी ₹६,२५० कोटींचा अतिरिक्त खर्च येईल.
🔺पेन्शन योजनेत नंतर बदल करणे शक्य होईल का?
निवृत्त कर्मचारी फक्त एकदाच पेन्शन योजना निवडू शकतील. त्यांना एकतर NPS मध्ये राहावे लागेल किंवा UPS मध्ये जावे लागेल. ते नंतर त्यांचा पर्याय बदलू शकत नाहीत.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
