State Employees Update : राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात शासनाकडून दि.04 मार्च 2026 रोजी पाच महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये कनिष्ठ अभियंत्यांची ज्येष्ठता यादी, जुनी निवृत्तीवेतन योजना, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील पदे, तसेच अधिकारी पदस्थापना यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयांचा थेट परिणाम होणार आहे.
चला तर मग या 05 महत्वाच्या शासन निर्णयांबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
1. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) ज्येष्ठता यादीबाबत शुद्धीपत्रक
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाच्या दि.01 जानेवारी 2022 रोजीच्या ज्येष्ठतायादीबाबत शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.
या निर्णयानुसार संबंधित संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीतील काही तांत्रिक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.
या शुद्धीपत्रकामुळे भविष्यातील बदली, पदोन्नती आणि प्रशासकीय निर्णयांवर परिणाम होणार आहे.
2. उर्जा, उद्योग, कामगार व खनिकर्म विभागाचा महत्वाचा निर्णय
उर्जा, उद्योग, कामगार व खनिकर्म विभागांतर्गत संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत.
यामुळे भविष्यातील शिस्तभंग प्रकरणांमध्ये कारवाईची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सुलभ होणार आहे.
3. जलसंपदा विभाग – जुनी निवृत्तीवेतन योजना (Old Pension Scheme)
जलसंपदा विभागाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार दि.01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरतीची जाहिरात किंवा अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणांमध्ये, जर संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी दि.01 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत रुजू झाले असतील, तर त्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना (OPS) लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. State Employees Update
हा निर्णय अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा मानला जात आहे.
4. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अस्थायी पदांना मंजुरी. State Employees Update
ग्राम विकास विभागामार्फत विभागीय आयुक्त कार्यालयासाठी मंजूर असलेली अस्थायी पदे पुढे सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
दि.04 मार्च 2026 रोजीच्या निर्णयानुसार या पदांना पुढील कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित कार्यालयातील प्रशासकीय कामकाज सुरळीत सुरू राहण्यास मदत होणार आहे.
5. परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची नियमित पदस्थापना
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम – 09 अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट-ब, राजपत्रित) यांना महसुली विभाग वाटप करून नियमित पदस्थापना देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना स्थायी पदावर नियुक्ती मिळणार असून प्रशासनातील मनुष्यबळ अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेले हे पाच महत्वाचे शासन निर्णय राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. विशेषतः जुनी पेन्शन योजना, ज्येष्ठता यादीतील दुरुस्ती आणि पदस्थापना यांसारख्या निर्णयांचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी संबंधित GR ची सविस्तर माहिती पाहून पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक आहे.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
