राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची व दिलासादायक बातमी, घ्या जाणुन.

Revised Assured Progress Scheme : कर्मचारी मित्रानो, राज्य शासनाने राज्य शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद तसेच इतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी Revised Assured Progress Scheme लागू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे दीर्घकाळ एकाच पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळत नसली तरी त्यांना आर्थिक प्रगतीचा लाभ देण्यात येईल . ही योजना राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

हे ही वाचा 👇🏻

आठव्या वेतन आयोगापासून ते EPFO पर्यंत, हे नियम नवीन वर्ष २०२६ मध्ये बदलतील. NEW RULES IN 2026

अशा कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही, नियम केले स्पष्ट. Employees gratuity news 2026

हे ही वाचा 👇🏻  पोस्ट ऑफिस च्या या योजनेत मिळणार, 2 लाखांचा निधी. जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.Post Office scheme August

ही 5 कामे लवकर पूर्ण करा, अन्यथा तुमचे मोठे नुकसान होईल, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.


पूर्वी लागू असलेल्या योजना समजून घ्या

कर्मचारी मित्रानो, चौथा, पाचवा व सहावा वेतन आयोग लागू असताना राज्य शासनाने कालबद्ध पदोन्नती योजना, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आणि सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केल्या होत्या. यापैकी कालबद्ध पदोन्नती योजना व सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना या संपूर्ण सेवा कालावधीत फक्त एकदाच लाभ देणाऱ्या योजना होत्या, तर सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ही संपूर्ण सेवेत दोन लाभ देणारी योजना होती.


जुनी १२ व २४ वर्षांची लाभ पद्धत

 मित्रानो, आधीच्या नियमानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना मूळ नियुक्तीपासून १२ वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केल्यानंतर पहिल्यांदा लाभ देण्यात येत होता. तसेच, पहिला लाभ मिळाल्यानंतर पुढील १२ वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यावर दुसरा लाभ पात्रतेनुसार देण्यात येत होता. मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांनी कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ घेतला होता, त्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळत नव्हता, ही बाब अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणीची ठरत होती.

हे ही वाचा 👇🏻  राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी आजचे 03 महत्त्वाचे शासन निर्णय. State Employees Latest News

सातव्या वेतन आयोगानंतर मोठा बदल

 मित्रानो, सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर केंद्र शासनाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केली. त्याच धर्तीवर, राज्य शासनानेही केंद्राच्या योजनेत आवश्यक ते फेरफार करून राज्य शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद शिक्षकेतर कर्मचारी व इतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


१०, २० व ३० वर्षांनंतर मिळणारे तीन लाभ

कर्मचारी मित्रानो, नव्या सुधारित योजनेनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या १० वर्षे, २० वर्षे आणि ३० वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर तीन टप्प्यांमध्ये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहेत. यामुळे पदोन्नती न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीच्या माध्यमातून आर्थिक दिलासा मिळणार असून, दीर्घकाळ सेवा करूनही वेतनात वाढ न झाल्याची तक्रार दूर होण्यास मदत होणार आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  राज्य अर्थसंकल्पात एसटीसाठी तब्बल इतक्या कोटींची तरतूद; तरीही कर्मचारी संघटनांची नाराजी. St mahamandal budget provision

या योजनेचा थेट फायदा कोणाला?

कर्मचारी मित्रानो, ही सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना

  • राज्य शासकीय कर्मचारी
  • जिल्हा परिषदांचे शिक्षकेतर कर्मचारी
  • इतर शिक्षकेतर कर्मचारी
  • तसेच नव्याने सरळसेवा भरतीने नियुक्त होणारे कर्मचारी

यांना पात्रतेनुसार लागू होणार आहे.


योजनेचा लाभ समजून घ्या

 मित्रानो, Revised Assured Progress Scheme ही योजना राज्य कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असून, दीर्घकाळ सेवा करूनही पदोन्नती न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी ठरणार आहे. या योजनेमुळे सेवेत समाधान वाढणार असून, कर्मचाऱ्यांना भविष्यात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होणार आहे.

Leave a Comment