सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय: पैतृक संपत्ती विक्रीचे नवे नियम जाहीर, जाणून घ्या काय बदलले. Supreme Court property ruling 2025

Irfan Shaikh ✅
2 Min Read

Created by Irfan , Date- 22 नोव्हेंबर 2025

Supreme Court property ruling 2025 : नमस्कार मित्रानो पैतृक संपत्तीवरील हक्क आणि विक्री प्रक्रियेबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला ताजा निर्णय देशभरातील कुटुंबांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की निर्विभाजित (Undivided) पैतृक संपत्तीतील हिस्सा कोणताही सह-हक्कदार आता इतरांच्या संमतीशिवाय विकू शकतो.

पैतृक संपत्ती म्हणजे काय?

पिढ्यानुपिढ्या निर्विभाजित स्वरूपात आलेली मालमत्ता म्हणजे पैतृक संपत्ती. या संपत्तीत मुलगा आणि मुलगी—दोघांनाही जन्मत: हक्क मिळतो.
त्याच्या उलट, व्यक्तीने स्वतः मिळवलेली मालमत्ता म्हणजे self-acquired property.

*69 लाख पेंशनधारकांची पीएम मोदींकडे मोठी मागणी, सरकारकडे वाढती अपेक्षा.* 👇🏻👇🏻

69 लाख पेंशनधारकांची पीएम मोदींकडे मोठी मागणी, सरकारकडे वाढती अपेक्षा. 8th Pay Commission Latest Update.

 

न्यायालयाचा नवा निर्णय: काय म्हटले सुप्रीम कोर्टाने?

2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार:

  1. ✔ निर्विभाजित पैतृक संपत्तीतील हिस्सा कोणत्याही सह-हक्कदाराला स्वतंत्रपणे विकण्याचा अधिकार आहे.
  2. ➡ यासाठी इतर कुटुंब सदस्यांची परवानगी आवश्यक नाही.
  3. हा बदल पैतृक मालमत्तेच्या विक्रीतील गुंतागुंत मोठ्या प्रमाणात कमी करणार आहे.

यापूर्वी काय होता नियम? Supreme Court property ruling 2025 

पूर्वी, पैतृक संपत्ती विकण्यासाठी कुटुंबातील सर्व सदस्यांची संमती अनिवार्य मानली जात होती.
यामुळं:

  1. व्यवहारांमध्ये विलंब,
  2. कुटुंबीयांमध्ये वाद,
  3. अनेक वेळा न्यायालयीन संघर्ष
  4. या घटना घडत असत.

इतर महत्त्वाचे मुद्दे:

✔ वडील संपूर्ण पैतृक संपत्ती एकट्याने विकू शकत नाहीत

कुटुंबातील सर्वांची संमती आवश्यक राहील.

✔ Partition झाल्यावर हिस्सा ‘self-acquired’ मानला जाईल

विभाजनानंतर प्रत्येक सदस्याला:

  1. विक्री
  2. गिफ्ट
  3. ट्रान्सफर
  4. यांचे पूर्ण अधिकार मिळतात.

✔ मुलींनाही समान हक्क. Supreme Court property ruling 2025 

संपत्ती वाटपात मुलगी = मुलगा असा समान अधिकार पुन्हा दृढ केला आहे.

सामान्य लोकांवर परिणाम.

या निर्णयाचा थेट फायदा नागरिकांना होणार आहे:

🔹 संपत्ती विक्रीत पारदर्शकता
🔹 कुटुंबातील वाद कमी
🔹 खरेदीदार–विक्रेत्यांमध्ये विश्वास वाढ
🔹 रिअल इस्टेट व्यवहार सुकर

कायदेशीर प्रक्रियेतील अनावश्यक अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे.

Share This Article
Follow:
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *