सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली, १८ महिन्यांत शिफारसी देणार, तपशील जाणून घ्या.8th pay commission update

8th pay commission update :– केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. तीन सदस्यीय आयोग १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी सादर करेल. याचा फायदा सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. सरकारने जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली होती, परंतु तो आताच स्थापन करण्यात आला आहे.

बैठकीनंतर, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली की केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष असतील. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष अर्धवेळ सदस्य असतील. सध्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव असलेले पंकज जैन हे त्याचे सदस्य सचिव असतील.

हे ही वाचा 👇🏻  पती च्या मालमत्ते मध्ये पत्नी च्या अधिकारा बाबत मोठी बातमी, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती. Wife Property new update

आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत त्यांना त्यांच्या शिफारसी सादर कराव्या लागतील. आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव असतील. आवश्यक असल्यास, आयोग कोणत्याही विषयावर त्यांच्या शिफारसी अंतिम करण्याच्या मध्यभागी त्यांचा अहवाल सादर करू शकतो. 8th pay commission

⭕आयोग त्यांच्या शिफारसी करताना खालील घटकांचा विचार करेल:

  • देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय शिस्तीची गरज.
  • विकासकाम आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध असावीत.
  • अनुदानित नसलेल्या योगदानात्मक पेन्शन योजनांचा खर्च.
  • राज्य सरकारे अनेकदा या शिफारसी काही सुधारणांसह स्वीकारत असल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवर शिफारशींचा संभाव्य परिणाम.
  • केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, फायदे आणि सध्याच्या कामाच्या परिस्थिती.
हे ही वाचा 👇🏻  नियमांमध्ये बदल, या बँके सोबत ग्राहकांना सुद्धा धक्का, जाणुन घ्या संपूर्ण माहिती.Bank account new news today

⭕८ वा केंद्रीय वेतन आयोग काय आहे?

केंद्रीय वेतन आयोग वेळोवेळी स्थापन केले जातात. त्यांचे काम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, निवृत्तीनंतरचे फायदे आणि इतर सेवा अटींशी संबंधित मुद्द्यांचे परीक्षण करणे आहे. त्यानंतर ते आवश्यक बदलांवर शिफारसी करतात. सामान्यतः, वेतन आयोगाच्या शिफारशी दर दहा वर्षांनी लागू केल्या जातात.

त्यानुसार, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि इतर लाभांमध्ये आवश्यक बदलांची तपासणी करणे आणि त्याबाबत शिफारसी करणे हे त्याचे कार्य आहे.8th pay commission update

Leave a Comment