Cabinet Meeting Decision : नमस्कार मित्रांनो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेची पुनर्रचना करण्यास आणि कर्ज कालावधी ३१ डिसेंबर २०२४ ते ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
हे ही वाचा : 👉 जेष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा 👈
या योजनेसाठी ७,३३२ कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे. या नवीन योजनेचा लाभ १.१५ कोटी स्ट्रीट व्हेंडर्सना होईल, ज्यामध्ये ५० लाख नवीन लोकांचा समावेश आहे.Cabinet Meeting Decision
ही योजना गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) आणि अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभाग (DFS) यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविली जाईल. DFS बँका आणि वित्तीय संस्थांद्वारे कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड प्रदान करेल.
⭕प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर आत्मनिर्भर निधीमध्ये कोणते बदल करण्यात आले आहेत?
- पहिल्या हप्त्यासाठी कर्ज १०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये आणि दुसऱ्या हप्त्यासाठी कर्ज २०,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्यात आले आहे. ५०,००० रुपयांच्या तिसऱ्या हप्त्यात कोणताही बदल नाही.
- UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड: दुसऱ्या कर्जाची परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना UPI शी लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड मिळेल, जे व्यवसाय आणि वैयक्तिक गरजांसाठी त्वरित क्रेडिट देईल.
- डिजिटल कॅशबॅक: रस्त्यावरील विक्रेत्यांना किरकोळ आणि घाऊक व्यवहारांवर १,६०० रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळू शकेल.
- ही योजना आता फक्त शहरी भागांपुरती मर्यादित राहणार नाही.
🔵रस्त्यावरील विक्रेत्यांचा विकास
या योजनेअंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांची क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाईल. उद्योजकता, आर्थिक शिक्षण, डिजिटल कौशल्ये आणि मार्केटिंगमध्ये प्रशिक्षण दिले जाईल. FSSAI च्या सहकार्याने अन्न विक्रेत्यांना स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षिततेचे प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केली जाईल.Cabinet Meeting new Decision 2025
हे ही वाचा : 👉 महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा 👈
🔺स्वनिधीकडून समृद्धी
‘स्वनिधी से समृद्धी’ उपक्रमाला आणखी बळकटी दिली जाईल. याअंतर्गत, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मासिक जनकल्याण मेळयांच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा लाभ दिला जाईल. कोविड-१९ साथीच्या काळात रस्त्यावरील विक्रेत्यांना मदत करण्यासाठी जून २०२० मध्ये पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू करण्यात आली.
तुम्हाला सांगतो की ३० जुलै २०२५ पर्यंत, ६८ लाखांहून अधिक रस्त्यावरील विक्रेत्यांना ९६ लाखांहून अधिक कर्ज देण्यात आले, ज्याची एकूण रक्कम १३,७९७ कोटी रुपये होती. सुमारे ४७ लाख डिजिटली सक्रिय लाभार्थ्यांनी ५५७ कोटी डिजिटल व्यवहार केले.
Source : cnbc आवाज
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
