Supreme court employee decision – अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर सेवेच्या अटी वैधानिक आवश्यकतांनुसार नसतील, तर कर्मचाऱ्याला त्यांना आव्हान देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी वाचा संपूर्ण बातमी.
कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर सेवेच्या अटी वैधानिक गरजेनुसार नसतील तर कर्मचाऱ्याला त्यांना आव्हान देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, नियोक्त्याची प्रमुख भूमिका आहे, परंतु हा अधिकार कर्मचार्‍यांकडून हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.today new nsws
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला-
न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा ऑगस्ट 2013 चा निर्णय बाजूला ठेवताना ही टिप्पणी केली.new update today
उच्च न्यायालयाने एका विद्यापीठातील फार्मा सायन्स विभागाच्या शिक्षकांची याचिका फेटाळली होती, ज्यात ऑगस्ट 2011 च्या जाहिरातीच्या आधारे निवड प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि त्यांच्या नियुक्तीच्या अटी व शर्तींना आव्हान दिले होते.
खंडपीठाने म्हटले की, अर्थातच मालकाला त्याच्या अटी लादण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु त्याच वेळी कर्मचारी या अटींमधील त्रुटींना आव्हान देण्यासही स्वतंत्र आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने अटींना आव्हान दिले आणि त्याची नोकरी गमावली तर अशा प्रकरणात न्यायालय न्यायालयीन नोटीस देखील जारी करू शकते.employees update
न्यायालयाने मालकाचा युक्तिवाद फेटाळला-
विद्यापीठाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की कर्मचाऱ्याने नियुक्ती पत्रातील सर्व अटी मान्य केल्या होत्या, त्यामुळे त्याला आव्हान देता येत नाही. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, तुमचा हा युक्तिवाद फेटाळण्यात यावा कारण कर्मचाऱ्याला त्याच्या सेवांच्या अटी व शर्ती निवडण्याची संधी मिळत नाही.
परंतु नियोक्ताला वेतन आणि इतर पैलूंवर सौदेबाजी करण्याचा अधिकार असताना, कर्मचाऱ्याला त्याच्या वैधानिक आवश्यकता पूर्ण न झाल्यास या अटींना आव्हान देण्याचा अधिकार आहे.employees news today
केंद्रीय विद्यापीठाच्या मानकानुसार मिळालेले मानधन-
जानेवारी 2009 मध्ये या विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.employee news
त्यानंतर ऑगस्ट 2011 मध्ये विविध विभागांच्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र या नियुक्त्यांमध्ये यूपी विद्यापीठ कायद्याच्या आधारे अटी घालण्यात आल्या होत्या. या शिक्षकांना केंद्रीय विद्यापीठाच्या मानकांनुसार मानधन, सुविधा आणि इतर अटी लागू कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.employees today update
