३६ जिल्ह्यांत राज्य सरकारी कर्मचारी यांचे धरणे आंदोलन; सुधारित पेन्शन, रिक्त पदे भरण्याची जोरदार मागणी. Employees Pension News

Employees Pension News   : राज्यातील शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत गुरुवार, १२ फेब्रुवारी रोजी राज्यभरात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर सकाळच्या सत्रात तब्बल दोन तास धरणे आंदोलन करण्यात आले. ३६ जिल्ह्यांतील कर्मचारी व शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

प्रमुख मागण्या काय?

आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे खालील महत्त्वाच्या मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे:

  • सुधारित पेन्शन योजनेचे नियम तात्काळ निर्गमित करावेत
  • कर्मचारी व शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे त्वरित भरावीत
  • कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घ्यावे
  • खाजगीकरण व उदारीकरण धोरणे रद्द करावीत
  • सेवा निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे
  • नवीन शिक्षण धोरण रद्द करावे
  • शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व वाहन चालकांचे प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत
  • आठव्या वेतन आयोगाची कार्यकक्षा कर्मचारी व पेन्शनधारकांच्या हिताची ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा
  • कर्मचारी व निवृत्तांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचारांची सुविधा द्यावी
हे ही वाचा 👇🏻  कर्मचाऱ्यांसाठी 1 तारखे पासून नवीन नियम लागू, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती. employees new rules August 

या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभर एकत्रितपणे आंदोलन छेडण्यात आले.

मुंबईत जोरदार निदर्शने. Employees Pension News 

यांच्या वतीने वांद्रे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरण सत्याग्रह करण्यात आला. या वेळी घोषणाबाजी करत शासनाविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला.

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी आणि शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, शासनाने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर येत्या काळात अधिक तीव्र आणि व्यापक आंदोलन उभारले जाईल.

पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष , सरचिटणीस , प्रमुख सल्लागार , शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष तसेच बुक्टुचे प्रा. यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

हे ही वाचा 👇🏻  पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त योजना, मिळणार 21 लाख रुपये.Post office investment new scheme

मोठ्या संख्येने कर्मचारी आणि शिक्षकांनी सहभाग नोंदवून शासनापर्यंत आपला आवाज पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला.

निवेदन सादर. Employees Pension News 

आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांना संघटनेच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनांकडून देण्यात आला आहे.

राज्यातील कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या या आंदोलनाकडे आता शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Leave a Comment