आजारी कर्मचाऱ्यांवर भेदभाव नको – मुंबई हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय. High Court judgement on employee rights

मुंबई : High Court judgement on employee rights :  मुंबई उच्च न्यायालयाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे की, फक्त एचआयव्ही (HIV) बाधित आहे म्हणून कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नोकरीचे हक्क किंवा लाभ नाकारता येणार नाहीत.

मुंबईतील एका रुग्णालयात सफाई कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या ५५ वर्षीय कर्मचाऱ्याला एचआयव्ही बाधित असल्याच्या कारणावरून कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात आली नव्हती.

*दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी जिल्हास्तरावर विशेष आढावा बैठका.* 👇🏻

दिव्यांग अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी जिल्हास्तरावर विशेष आढावा बैठका. Disabled Government Employees

 

हे ही वाचा 👇🏻  1 एप्रिल पासुन लागु होणार युनिफाइड पेंशन स्किम, कर्मचाऱ्यांना मिळणार आता 50000 रुपये पेंशन. Unified Pension Scheme

या प्रकरणात न्यायालयाने रुग्णालय प्रशासनावर कडाडून टीका केली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, असा भेदभाव करणे हे संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

कर्मचाऱ्याला कायमस्वरूपी करण्याचे आदेश

या प्रकरणाची सुनावणी न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठापुढे झाली.
याआधी मुंबई औद्योगिक न्यायालयाने संबंधित कर्मचाऱ्याला २००६ पासून कायमस्वरूपी कर्मचारी घोषित करण्याची तसेच २००६ ते २०१७ या काळातील लाभ देण्याची मागणी फेटाळली होती.

त्या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्याचा दावा होता की, ज्या दिवशी इतर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्यात आले, त्याच दिवशी त्यालाही कायमस्वरूपी करायला हवे होते. High Court judgement on employee rights

हे ही वाचा 👇🏻  लाडकी बहिन योजना', 'आनंदाचा शिधा' किटच्या खर्चामुळे प्रभावित झालेल्या सरकारी योजना यावर्षी उपलब्ध होणार नाहीत. Ladki bahin update

नेमके प्रकरण काय होते?

  • हा कर्मचारी १९९४ पासून रुग्णालयात सफाई कर्मचारी म्हणून काम करत होता.
  • १९९९ मध्ये झालेल्या वैद्यकीय तपासणीत तो एचआयव्ही निगेटिव्ह होता.
  • २००६ मध्ये कामगार संघटनेच्या तक्रारीनंतर रुग्णालयातील काही तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी करण्यात आले.
  • त्यासाठी वैद्यकीय तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र आवश्यक होते.

रुग्णालयाने सांगितले की, याचिकाकर्त्यालाही कायमस्वरूपी करण्याचा विचार करण्यात आला होता.
मात्र, त्या वेळी झालेल्या तपासणीत तो एचआयव्ही पॉझिटिव्ह आढळल्याने त्याला वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरवण्यात आले आणि त्यामुळे त्याची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यात आली नाही. High Court judgement on employee rights

हे ही वाचा 👇🏻  ही नवीन ईपीएफओ योजना कर्मचाऱ्यांना फायदा देते, नोंदणी सुलभ करते आणि कापलेले पैसे जमा करते.Epfo new scheme 2025
न्यायालयाचा स्पष्ट संदेश
  1. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की,
    👉 एचआयव्ही बाधित असणे हे नोकरी नाकारण्याचे कारण ठरू शकत नाही.
  2. 👉 असा निर्णय घेणे म्हणजे कर्मचाऱ्यावर अन्याय व भेदभाव करणे होय
  3. हा निकाल एचआयव्ही बाधित कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

Leave a Comment