Created by irfan, 04 November 2025
Old pension new update :- देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून करत आहेत. तथापि, केंद्र सरकारच्या ताज्या भूमिकेमुळे ही आशा संपुष्टात येत असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की OPS युग परत येणार नाही, परंतु नवीन पेन्शन योजना (NPS) आणि एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) हे पुढे जाण्याचा मार्ग असेल.
⭕वादविवाद कुठून सुरू झाला?
जानेवारी २००४ मध्ये, केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द केली आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) लागू केली. ही एक अंशदान प्रणाली आहे, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि सरकार दोघेही त्यांच्या पगाराचा एक भाग योगदान देतात. तथापि, OPS अंतर्गत, संपूर्ण पेन्शन सरकार देत असे, जे योगदान नसलेले आणि हमीदार होते. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असताना, OPS सरकारसाठी अधिकाधिक ओझे बनले.
एकवीस वर्षांनंतर, कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या मागणीत, केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून एनपीएस आणि ओपीएस दोन्हीची वैशिष्ट्ये एकत्रित करणारी एक नवीन यूपीएस योजना लागू केली. यूपीएसमध्ये योगदान देणे अनिवार्य असेल, परंतु किमान पेन्शन हमी देखील प्रदान केली जाईल.ops pension update
🔵आठव्या वेतन आयोगात ओपीएसचा प्रश्न पुन्हा समोर आला
कर्मचारी संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगासमोर ओपीएसच्या पुनर्स्थापनेचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. तथापि, केंद्र सरकारने ओपीएसच्या पुनर्स्थापनेचा विचार सुरू नसल्याची भूमिका पुन्हा मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या अलिकडच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता देण्यात आली. या अटींमधील एका मुद्द्यावरून स्पष्टपणे दिसून आले की ओपीएस आता शक्य नाही.
🔺वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींमध्ये लपलेला एक प्रमुख संकेत
नवीन अटींनुसार, आयोगाला त्यांच्या शिफारसी तयार करताना नॉन-कंट्रिब्युटरी पेन्शन योजनांच्या निधी नसलेल्या खर्चाचा विचार करावा लागेल. याचा अर्थ असा की सरकार ज्या योजनांमध्ये संपूर्ण भार सार्वजनिक तिजोरीवर पडतो त्या योजना आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर मानते. हेच मॉडेल जुन्या पेन्शन योजनेत लागू केले गेले होते, म्हणूनच ते आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर आणि असंतुलित मानले गेले. Old pension update today
🔴UPS आणि NPS: भविष्यातील पेन्शन धोरण
FE अहवालानुसार, केंद्र सरकार आता NPS आणि UPS ला अधिक पारदर्शक आणि शाश्वत पेन्शन प्रणाली म्हणून विचारात घेत आहे. UPS NPS सारखीच गुंतवणूक प्रणाली कायम ठेवेल, परंतु कर्मचाऱ्यांना किमान पेन्शन सुरक्षा देखील प्रदान करेल, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर स्थिर उत्पन्न मिळेल. सरकारचा असा विश्वास आहे की हे मॉडेल कर्मचारी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी संतुलित असेल.
🔵OPS चा परतावा का कठीण आहे?
FE अहवालात असे म्हटले आहे की आर्थिक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर OPS पुन्हा सुरू केले तर ते सरकारी बजेटवर प्रचंड दबाव आणेल. अनेक राज्यांमध्ये, पेन्शन खर्च आधीच एकूण बजेटच्या 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. जर केंद्र सरकारने देखील OPS मध्ये परतले तर विकास योजना आणि कल्याणकारी प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता निर्माण होऊ शकते.
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
