राज्य शासनाचा कडक निर्णय! अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना आता मिळणार मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती. inefficient government employees action

प्रतिनिधी.आर.आर.शेख  दि. 28 ऑक्टोबर 

Inefficient Government Employees Action :   राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या तसेच राज्य शासनाच्या अधीन चालणारे महामंडळे यामधील अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांवर आता राज्य शासनाकडून कठोर कारवाई होणार आहे. यापूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांबाबत नियम अस्तित्वात असूनही त्यांचे काटेकोर पालन केले जात नव्हते. मात्र, आता शासनाने जनतेच्या हिताचा विचार करून अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निष्क्रिय आणि कामचुकार कर्मचाऱ्यांना लवकरच ‘घरचा आहेर’ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वया बदल मोठी बातमी, केंद्र सरकारचे स्पष्ट उत्तर.Retirement age new update 

📌 मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचा नियम काय सांगतो? inefficient government employees action

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 मधील नियम 10 (4) आणि नियम 65 नुसार, शासन सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वय 50 किंवा 55 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर किंवा सेवेचा 30 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्याची तरतूद आहे.

या मूल्यमापनानंतर जर कर्मचारी कार्यक्षम, जबाबदार आणि शासनाच्या अपेक्षांनुसार काम करणारा आढळला, तर त्याची सेवा पुढे चालू ठेवली जाते. परंतु, जर तो अकार्यक्षम किंवा निष्क्रिय आढळला, तर त्याला मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती (Premature Retirement) देण्यात येते. म्हणजेच, अशा कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवानिवृत्तीपूर्वीच सेवेतून मुक्त केले जाते.

हे ही वाचा : कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनापासून राहू लागणार वंचित 

⚖️ शासनाचा उद्देश. inefficient government employees action

राज्य शासनाच्या मते, काही कर्मचाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे सार्वजनिक कामकाजावर परिणाम होत आहे. जनतेला आवश्यक असलेल्या सेवांमध्ये उशीर, निष्काळजीपणा किंवा गैरवर्तन दिसून येत असल्याने शासनाने या बाबतीत कठोर भूमिका घेतली आहे.

हे ही वाचा 👇🏻  2030 मध्ये निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा मिळणार इतके पैसे, ते कसे कॅलकुलेट करायचे येथे आहे. Epfo calculate update

🗣️ तज्ज्ञांचे मत. inefficient government employees action

माजी प्रशासकीय अधिकारी श्री. एन. पी. मित्रयोत्री यांनी सांगितले की, शासन सेवेत कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी हा जनतेच्या हितासाठी काम करीत असतो. जर तो आपल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडत नसेल, तर त्याच्याविरुद्ध कारवाई होणे आवश्यक आहे. शासन नियमांनुसार या तरतुदींचे कठोरपणे पालन केल्यास सेवाक्षेत्रातील कार्यक्षमता वाढेल आणि जनतेचा शासन यंत्रणेवरील विश्वास दृढ होईल.

Leave a Comment