NEW DELHI :- देशभरात २० टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (EBP-20) लागू करण्यास आव्हान देणारी जनहित याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की लाखो वाहनचालकांना त्यांच्या वाहनांसाठी डिझाइन केलेले नसलेले इंधन वापरण्यास भाग पाडले जाते.
सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने वकील अक्षय मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत उपस्थित केलेल्या युक्तिवादांशी सहमती दर्शवली नाही. Ethanol Blended Petrol
⭕केंद्राने याचिकेला विरोध केला
या याचिकेत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला सर्व इंधन स्टेशन किंवा पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलमुक्त पेट्रोलची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. केंद्राने याचिकेला विरोध केला. E20 इंधन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचा दावा केला.
सर्व पेट्रोल पंप आणि वितरण युनिट्सवर इथेनॉलच्या प्रमाणाचे लेबल अनिवार्यपणे लावण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. जेणेकरून ते ग्राहकांना स्पष्टपणे दिसेल. इंधन वितरणाच्या वेळी ग्राहकांना त्यांच्या वाहनांच्या इथेनॉल सुसंगततेबद्दल माहिती दिली जाईल याची खात्री करण्याचे निर्देश देखील देण्यात यावेत.Supreme Court of India
🔵पेट्रोल पंपांवर वाहनचालकांना असहाय्य वाटत आहे
या याचिकेत म्हटले आहे की, नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांमध्ये इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या वापरामुळे होणाऱ्या यांत्रिक क्षय आणि कार्यक्षमतेत झालेल्या नुकसानाचा देशव्यापी परिणाम अभ्यास करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
याचिकेत म्हटले आहे की, लाखो वाहनचालक पेट्रोल पंपांवर असहाय्य वाटत आहेत. त्यांना त्यांच्या अनेक वाहनांशी सुसंगत नसलेले इंधन खरेदी करण्यास भाग पाडले जात आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, २०२३ पूर्वी उत्पादित कार आणि दुचाकी आणि काही नवीन बीएस-६ मॉडेल्स इतक्या उच्च इथेनॉल मिश्रणाशी सुसंगत नाहीत.20% Ethanol Blending
नमस्कार employeesindia.in हि एक न्युज पोर्टल आहे . या पोर्टल वर तुम्हाला तुमच्या हक्काच्या ताज्या घडामोडी वाचण्यास मिळतील . मला पत्रकारिता क्षेत्रामध्ये 5 वर्षाचा अनुभव आहे त्याचा मी या पोर्टल वर लिखाणासाठी उपयोग करत आहे करत आहे .
